छगन भुजबल ने स्पष्ट किया… महाराष्ट्र में ओबीसी आरक्षण के साथ ही होंगे चुनाव

छगन भुजबल ने स्पष्ट किया… महाराष्ट्र में ओबीसी आरक्षण के साथ ही होंगे चुनाव

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महाराष्ट्र : क्या सुप्रीम कोर्ट द्वारा मध्य प्रदेश में ओबीसी आरक्षण के साथ चुनाव कराने की अनुमति दिए जाने के बाद महाराष्ट्र में ऐसा होगा? और कब होगा? इसको लेकर चर्चा शुरू हो गई है। विपक्षी भाजपा इस संबंध में राज्य सरकार की आलोचना करती रही है जबकि राज्य सरकार के मंत्री छगन भुजबल ने इस संबंध में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। छगन भुजबल ने स्पष्ट किया है कि राज्य सरकार द्वारा नियुक्त आयोग द्वारा अगले महीने के भीतर डाटा प्रस्तुत किया जाएगा और आरक्षण के साथ चुनाव कराए जाएंगे। मध्य प्रदेश की शिवराज सिंह चौहान सरकार को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली है।

सुप्रीम कोर्ट ने ओबीसी आरक्षण के साथ राज्य में स्थानीय निकाय चुनाव कराने की अनुमति दे दी है। साथ ही कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि आरक्षण 50 प्रतिशत से अधिक नहीं होना चाहिए। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया था कि ओबीसी आरक्षण के बिना चुनाव कराए जाएं। इसके बाद शिवराज सरकार ने कोर्ट में रिव्यू पिटीशन दाखिल की थी। कोर्ट ने इस पर फैसला सुनाया है। उन्होंने कहा, ‘यह खुशी की बात है कि सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश सरकार को ओबीसी आरक्षण के साथ चुनाव कराने की अनुमति दी है।

सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला पूरे देश पर लागू हुआ। आपने एक आयोग नियुक्त किया, लेकिन उसकी रिपोर्ट को अदालत ने खारिज कर दिया। 15 दिन में चुनाव कराने का निर्देश दिया। ऐसा ही कुछ मध्य प्रदेश में हुआ। लेकिन मध्य प्रदेश सरकार ने अपनी कमीशन रिपोर्ट कोर्ट को सौंप दी। भारत सरकार के सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता मध्य प्रदेश सरकार की ओर से 2-3 दिनों से किले के लिए लड़ रहे थे। आखिरकार उन्हें मंजूरी मिल गई। भुजबल ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है कि ओबीसी को 50 फीसदी तक आरक्षण दिया जाना चाहिए।

“महाराष्ट्र सरकार द्वारा अब तक उठाया गया हर कदम सही रहा है। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा नियुक्त आयोग द्वारा तैयार की गई रिपोर्ट हमें मिल गई है। अगर इसमें कोई कमी है तो एक महीने के अंदर उसे सुधार कर रिपोर्ट मिल जाएगी। तब आपको भी ओबीसी आरक्षण के साथ चुनाव कराने की अनुमति दी जाएगी। एक बार जब आप अपने आप को कानूनी संकट में पाते हैं, तो आपको चुपचाप कुछ कदम उठाने होंगे। इस तरह आपने इसे लगाया। सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला पूरे देश पर लागू होगा। यानी यह आप पर भी लागू होगा। दूसरे शब्दों में, यह साबित हो गया है कि महाराष्ट्र में भी ओबीसी आरक्षण के साथ चुनाव होंगे, ”छगन भुजबल ने कहा।


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