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मुंबई : बाढ़ की आशंका वाले प्रमुख स्थानों पर अतिरिक्त जल निकासी पंप लगाने का निर्देश

मुंबई : बाढ़ की आशंका वाले प्रमुख स्थानों पर अतिरिक्त जल निकासी पंप लगाने का निर्देश कुछ स्थानों पर जलभराव की घटनाओं के बाद रेलवे सेवाएं बाधित होने के बाद, बीएमसी ने मानसून से पहले इस समस्या को दूर करने के प्रयास शुरू किए हैं। नगर निगम अधिकारियों ने अधिकारियों को बाढ़ की आशंका वाले प्रमुख स्थानों पर अतिरिक्त जल निकासी पंप लगाने का निर्देश दिया है। पंपों में वास्तविक समय की निगरानी के लिए  सेंसर होंगे, जिससे आपदा प्रबंधन नियंत्रण कक्ष उनकी स्थिति को तुरंत ट्रैक कर सकेगा और त्वरित और कुशल प्रतिक्रिया सुनिश्चित कर सकेगा।
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मुंबई: अतिरिक्त मुख्य सचिव इकबाल सिंह चहल ने सरकारी एजेंसियों के बीच निर्बाध समन्वय का आश्वासन दिया

मुंबई: अतिरिक्त मुख्य सचिव इकबाल सिंह चहल ने सरकारी एजेंसियों के बीच निर्बाध समन्वय का आश्वासन दिया बीएमसी मुख्यालय में आयोजित बैठक में अतिरिक्त मुख्य सचिव (गृह) इकबाल सिंह चहल ने सरकारी एजेंसियों के बीच निर्बाध समन्वय का आश्वासन दिया, विलंबित परियोजनाओं को हल करने और संबंधित अधिकारियों के साथ संचार में सुधार करने के लिए केंद्रित प्रयासों पर जोर दिया।
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सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने बॉम्बे हाईकोर्ट में तीन अतिरिक्त न्यायाधीशों को स्थायी न्यायाधीश के रूप में नियुक्त करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी

सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने बॉम्बे हाईकोर्ट में तीन अतिरिक्त न्यायाधीशों को स्थायी न्यायाधीश के रूप में नियुक्त करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना की अध्यक्षता वाले सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने बॉम्बे हाईकोर्ट में तीन अतिरिक्त न्यायाधीशों को स्थायी न्यायाधीश के रूप में नियुक्त करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है।20 फरवरी को हुई बैठक में कॉलेजियम ने न्यायमूर्ति शैलेश प्रमोद ब्रह्मे, फिरदौस फिरोज पूनीवाला और जितेंद्र शांतिलाल जैन के नामों को स्थायी न्यायाधीश के रूप में मंजूरी दी। इसने यह भी सिफारिश की कि बॉम्बे हाईकोर्ट में अतिरिक्त हाईकोर्ट न्यायाधीश न्यायमूर्ति मंजूषा अजय देशपांडे का कार्यकाल एक साल के लिए बढ़ाया जाना चाहिए।
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कुर्ला में अवैध निर्माण गिराने के लिए मुंबई पुलिस बल उपलब्ध कराएं अडिशनल कमिश्नर- बॉम्बे हाई कोर्ट

कुर्ला में अवैध निर्माण गिराने के लिए मुंबई पुलिस बल उपलब्ध कराएं अडिशनल कमिश्नर- बॉम्बे हाई कोर्ट हाईकोर्ट ने कुर्ला क्षेत्र में ऐसे निर्माण को संरक्षण देने वाले अंतरिम आदेश को हटा दिया है। जस्टिस अजय गडकरी और जस्टिस कमल खाता की बेंच ने संबंधित क्षेत्र के अडिशनल कमिश्नर ऑफ पुलिस को तोड़क कार्रवाई के लिए बीएमसी अधिकारियों को जरूरी पुलिस बल उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है। साथ ही कहा कि यदि कमिश्नर को लगे कि स्थानीय पुलिस बल पर्याप्त नहीं है, तो वे स्टेट रिजर्व पुलिस के जवान उपलब्ध कराएं।
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