विमानन नियामक डीजीसीए ने एयरलाइन टिकट रिफंड नियमों में संशोधन किया है। अब यात्री हवाई टिकट बुकिंग के 48 घंटे के भीतर बिना किसी अतिरिक्त शुल्क के टिकट रद्द या बदल सकते हैं, बशर्ते कुछ शर्तें पूरी हों। डीजीसीए ने यात्रियों के अनुकूल संशोधित नियम जारी किए हैं। इसके तहत एयरलाइन को यह सुनिश्चित करना होगा कि यदि यात्री टिकट बुकिंग के 24 घंटे के भीतर अपने नाम में कोई गलती दिखाए और टिकट सीधे एयरलाइन की वेबसाइट से बुक किया गया हो, तो इसका कोई अतिरिक्त शुल्क नहीं लिया जाएगा।

महाराष्ट्र सरकार के सामान्य प्रशासन विभाग ने एक महत्वपूर्ण प्रशासनिक फेरबदल का आदेश जारी किया है। शुक्रवार को जारी इस आदेश के अनुसार, डॉ. आई.एस. चहल (इकबाल सिंह चहल), जो वर्तमान में गृह विभाग में अतिरिक्त मुख्य सचिव के पद पर कार्यरत हैं, लंबी और सम्मानजनक सरकारी सेवा के बाद 31 जनवरी 2026 को सेवानिवृत्त हो रहे हैं। आदेश में स्पष्ट किया गया है कि डॉ. चहल अपने वर्तमान पद का प्रभार मनीषा पाटणकर-म्हैसकर, आईएएस को सौंपेंगे। मनीषा पाटणकर-म्हैसकर, जो वर्तमान में लोक निर्माण विभाग (पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट) में अतिरिक्त मुख्य सचिव हैं, अब गृह विभाग में उनकी जगह लेंगी। साथ ही, डॉ. चहल द्वारा अतिरिक्त रूप से धारित अतिरिक्त मुख्य सचिव (खनन) का पद अश्विनी भिडे, आईएएस को सौंपा जाएगा। अश्विनी भिडे वर्तमान में मुख्यमंत्री के अतिरिक्त मुख्य सचिव के पद पर हैं।

एंटी करप्शन ब्यूरो को मझगांव कोर्ट के एडिशनल सेशंस जज, एजाजुद्दीन एस. काज़ी के खिलाफ कार्रवाई करने की इजाज़त मिल गई है, जिन पर करप्शन के आरोप में केस दर्ज किया गया है। ACB ने अब तक उनका वॉयस सैंपल ले लिया है और उनके इस्तेमाल किए जा रहे मोबाइल फोन को भी ज़ब्त कर लिया है। ACB ने कोर्ट के स्टेनोग्राफर की ज़मानत याचिका का विरोध किया एजेंसी ने गुरुवार को मझगांव कोर्ट में पोस्टेड स्टेनोग्राफर चंद्रकांत वासुदेव की ज़मानत याचिका का विरोध किया, जिन्हें करप्शन के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। एजेंसी ने दावा किया कि पहली नज़र में ऐसे सबूत हैं जो करप्शन केस में उनके और एडिशनल सेशंस जज, एजाजुद्दीन एस. काज़ी के एक्टिव इन्वॉल्वमेंट को दिखाते हैं।

पुणे नगर निगम चुनाव नज़दीक आने के साथ ही, चुनावी प्रक्रिया में किसी भी तरह की दखलअंदाज़ी को रोकने के लिए नागरिक प्रशासन ने अधिकारियों और कर्मचारियों के ट्रांसफर पर पूरी तरह रोक लगा दी है। इसके अलावा, सामान्य प्रशासन विभाग को निर्देश दिया गया है कि चुनाव के दौरान अतिरिक्त कमिश्नर के ऑफिस में कोई भी ट्रांसफर प्रस्ताव न भेजें। अतिरिक्त नगर आयुक्त पवनीत कौर ने एक सख्त निर्देश जारी किया है, जिसमें सभी विभागों के प्रमुखों को निर्देश दिया गया है कि नगर निगम चुनाव पूरे होने तक अधिकारियों सहित कर्मचारियों के किसी भी स्थापना-संबंधी ट्रांसफर की सिफारिश या शुरुआत न करें।इसके अलावा, सामान्य प्रशासन विभाग को निर्देश दिया गया है कि चुनाव के दौरान अतिरिक्त कमिश्नर के ऑफिस में कोई भी ट्रांसफर प्रस्ताव न भेजें।