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Read More... मुंबई : टीचर्स के संगठनों के विरोध प्रदर्शन की वजह से राज्य के 2,500 से ज़्यादा स्कूल बंद
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By Online Desk
महाराष्ट्र में टीचर्स के संगठनों के विरोध प्रदर्शन की वजह से राज्य के 2,500 से ज़्यादा स्कूल बंद रहे। कई यूनियनों ने बड़े शहरों में प्रदर्शन किए, जबकि शहर में इसका असर बहुत कम रहा, मुंबई डिवीज़न में सिर्फ़ नौ स्कूल बंद रहे। एजुकेशन डिपार्टमेंट के डेटा के मुताबिक, राज्य भर में करीब 13,216 टीचर बिना इजाज़त छुट्टी पर थे, जिनमें से 767 मुंबई डिवीज़न से थे। मुंबई भर के टीचर्स ने टीचरों की नियुक्ति के लिए राज्य सरकार की नई संच मान्यता पॉलिसी लागू करने के खिलाफ़ चेंबूर में एजुकेशन डिपार्टमेंट के ऑफिस में विरोध प्रदर्शन किया। करीब 15 संगठन टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट और नए संच मान्यता नियमों जैसे मुद्दों का विरोध करने के लिए एक साथ आए, जो टीचरों की मंज़ूरी और भर्ती को कंट्रोल करते हैं। मुंबई : उत्पीड़न के खिलाफ कुरैशी समुदाय द्वारा किए गए विरोध प्रदर्शन के बाद; मवेशियों के परिवहन के लिए राज्य सरकार ने नए नियम जारी किए
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राज्य सरकार ने पशुओं, खासकर मवेशियों के परिवहन के लिए नए नियम जारी किए हैं, जिनसे ट्रांसपोर्टरों के उत्पीड़न में कमी आने और पशुओं के साथ मानवीय व्यवहार सुनिश्चित होने की उम्मीद है।गाय परिवहन के दौरान 'गौ रक्षकों' द्वारा उत्पीड़न के खिलाफ कुरैशी समुदाय द्वारा किए गए विरोध प्रदर्शन के बाद नए नियम लागू किए गए।मौजूदा नियमों को रद्द करते हुए, राज्य ने महाराष्ट्र के सभी क्षेत्रीय परिवहन कार्यालयों (आरटीओ) में सड़क मार्ग से पशु परिवहन की अनुमति देने के नियमों को मानकीकृत कर दिया है। नई दिल्ली : विरोध प्रदर्शन आयोजित करना और उनमें भाग लेना कोई अपराध नहीं - सुप्रीम कोर्ट
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फरवरी 2020 में दिल्ली में हुए दंगों से जुड़े यूएपीए मामले में आरोपी शादाब अहमद ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि विरोध प्रदर्शन आयोजित करना और उनमें भाग लेना कोई अपराध नहीं है. अहमद की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता सिद्धार्थ लूथरा ने भी जस्टिस अरविंद कुमार और जस्टिस एन वी अंजारिया की पीठ के समक्ष अभियोजन पक्ष के इस दावे का खंडन किया कि अहमद ने देरी की है. अहमद के वकील ने कहा, “वह 27 वर्ष का है और 2016 से एनडीएस एंटरप्राइजेज जगतपुरी में सुपरवाइजर के रूप में कार्यरत है. आरोपों पर बहस चल रही है, लेकिन मेरे लिए बहस पूरी हो चुकी है और मेरी ओर से कोई देरी नहीं हुई है.” मुंबई : ईस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे पर एलिवेटेड रोड परियोजना के लिए 706 पेड़ों की प्रस्तावित कटाई के बढ़ते विरोध; बीएमसी को एक कानूनी नोटिस
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ईस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे (ईईएच) पर एक एलिवेटेड रोड परियोजना के लिए 706 पेड़ों की प्रस्तावित कटाई के बढ़ते विरोध के एक और कदम के रूप में, मुंबई महानगर क्षेत्र विकास प्राधिकरण (एमएमआरडीए) और बृहन्मुंबई नगर निगम (बीएमसी) को एक कानूनी नोटिस भेजा गया है। कार्यकर्ता-वकील सागर देवरे द्वारा शुक्रवार को दायर इस नोटिस में, घाटकोपर के चेड्डा नगर और मुलुंड के आनंद नगर के बीच एमएमआरडीए द्वारा विकसित की जा रही 12.95 किलोमीटर लंबी एलिवेटेड रोड के लिए पेड़ों को काटने के कदम को चुनौती दी गई है। 