विश्व हिंदू परिषद के इंटरनेशनल प्रेसिडेंट आलोक कुमार ने कहा कि माइनॉरिटीज़ का एथनिक क्लींजिंग बांग्लादेश का अंदरूनी मामला नहीं हो सकता और दुनिया भर की सरकारों को इसे रोकना चाहिए। अपनी यूथ विंग बजरंग दल के साथ, विश्व हिंदू परिषद बांग्लादेश में हिंदुओं की हत्याओं के खिलाफ देश भर में प्रोटेस्ट करेगी, खासकर नई दिल्ली में बांग्लादेश हाई कमीशन और मुंबई में बांग्लादेश एम्बेसी के बाहर।

इंडिगो एयरलाइंस के लगातार खराब प्रबंधन के कारण पिछले कई दिनों से हजारों यात्री परेशान हैं। मनमाने तरीके से उड़ानें रद्द करना, घंटों की देरी, कोई स्पष्ट जानकारी न देना और यात्रियों के साथ अपमानजनक व्यवहार से लोग त्रस्त हो गए हैं। इंडिगो की इस लापरवाही और केंद्र सरकार की मूकदर्शक भूमिका के विरोध में अपना आक्रोश दर्ज कराने के लिए मुंबई युवक कांग्रेस की ओर से छत्रपति शिवाजी महाराज अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे के टी 2 टर्मिनल पर जमकर विरोध प्रदर्शन किया गया। मुंबई युवक कांग्रेस की अध्यक्ष जीनत शबरीन के नेतृत्व में आयोजित विरोध प्रदर्शन आंदोलन में बड़ी संख्या में कार्यकर्ता शामिल हुए।

महाराष्ट्र में टीचर्स के संगठनों के विरोध प्रदर्शन की वजह से राज्य के 2,500 से ज़्यादा स्कूल बंद रहे। कई यूनियनों ने बड़े शहरों में प्रदर्शन किए, जबकि शहर में इसका असर बहुत कम रहा, मुंबई डिवीज़न में सिर्फ़ नौ स्कूल बंद रहे। एजुकेशन डिपार्टमेंट के डेटा के मुताबिक, राज्य भर में करीब 13,216 टीचर बिना इजाज़त छुट्टी पर थे, जिनमें से 767 मुंबई डिवीज़न से थे।   मुंबई भर के टीचर्स ने टीचरों की नियुक्ति के लिए राज्य सरकार की नई संच मान्यता पॉलिसी लागू करने के खिलाफ़ चेंबूर में एजुकेशन डिपार्टमेंट के ऑफिस में विरोध प्रदर्शन किया।  करीब 15 संगठन टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट और नए संच मान्यता नियमों जैसे मुद्दों का विरोध करने के लिए एक साथ आए, जो टीचरों की मंज़ूरी और भर्ती को कंट्रोल करते हैं।

राज्य सरकार ने पशुओं, खासकर मवेशियों के परिवहन के लिए नए नियम जारी किए हैं, जिनसे ट्रांसपोर्टरों के उत्पीड़न में कमी आने और पशुओं के साथ मानवीय व्यवहार सुनिश्चित होने की उम्मीद है।गाय परिवहन के दौरान 'गौ रक्षकों' द्वारा उत्पीड़न के खिलाफ कुरैशी समुदाय द्वारा किए गए विरोध प्रदर्शन के बाद नए नियम लागू किए गए।मौजूदा नियमों को रद्द करते हुए, राज्य ने महाराष्ट्र के सभी क्षेत्रीय परिवहन कार्यालयों (आरटीओ) में सड़क मार्ग से पशु परिवहन की अनुमति देने के नियमों को मानकीकृत कर दिया है।