महाराष्ट्र ने पिछले सात सालों में 6,428 बाल विवाह रोके हैं, जबकि राज्य में ऐसी घटनाओं में तेज़ी से बढ़ोतरी हो रही है। महिला एवं बाल विकास  विभाग के आंकड़ों के अनुसार, राज्य में पता चले बाल विवाह के मामलों की संख्या में 800 प्रतिशत से ज़्यादा की बढ़ोतरी हुई है - 2018-19 में 187 मामलों से बढ़कर इस साल अप्रैल 2025 और नवंबर 2025 के बीच 945 हो गए हैं। अधिकारियों ने कहा कि लगातार बढ़ोतरी बेहतर रिपोर्टिंग के साथ-साथ लगातार सामाजिक-आर्थिक दबावों को दर्शाती है जो परिवारों को, खासकर ग्रामीण और आदिवासी इलाकों में, नाबालिगों की शादी करने के लिए मजबूर करते हैं। यह ट्रेंड साल-दर-साल बढ़ोतरी दिखाता है, जिसमें महामारी के सालों ने कमज़ोरियों को और बढ़ा दिया, जिससे कई परिवारों को कम उम्र में शादी करने के लिए मजबूर होना पड़ा।  

बॉम्बे हाई कोर्ट ने लव मैरेज को लेकर अहम फैसला दिया है। हाई कोर्ट ने वकोला पुलिस अधिकारियों को अल्पसंख्यक समुदाय की एक महिला को महाराष्ट्र के बाहर उस स्थान तक वापस ले जाने का निर्देश दिया है जहां वह अपने दोस्त के साथ रहती है। महिला दूसरे धर्म के अपने दोस्त से शादी करना चाहती थी। घरवाले इसके विरोध में थे, जिसके बाद उसने अपना घर छोड़ दिया था। महिला 10 अक्टूबर को अपने पिता की ओर से दायर बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका में अदालत में पेश हुई।

शहर में दो अलग-अलग अपराध की घटनाओं ने लोगों को झकझोर दिया है। पहली घटना में, माज़गाँव की 34 वर्षीय महिला को एक मैट्रिमोनियल वेबसाइट पर फर्जी शादी का प्रस्ताव देने वाले शख्स ने अश्लील वीडियो बनाकर ब्लैकमेल किया। बायकुला पुलिस ने मामले में आईटी एक्ट और भारतीय दंड संहिता की संबंधित धाराओं के तहत एफआईआर दर्ज की। महिला ने विवाह प्लेटफॉर्म पर अपना प्रोफाइल बनाया था। 9 अगस्त को आरोपी ने शादी का झांसा देते हुए कॉल किया और कई बातचीत के बाद वीडियो कॉल पर महिला को कपड़े उतारने के लिए मजबूर किया।

स्वास्थ्य राज्य मंत्री मेघना बोर्डीकर ने राज्य विधानसभा में कहा कि सरकार विवाह से पहले लोगों के लिए थैलेसीमिया जांच को अनिवार्य बनाने संबधी नियम बनाएगी, ताकि जल्द से जल्द इस बीमारी को जड़ से खत्म किया जा सके। वर्तमान में राज्य में लगभग 12,860 थैलेसीमिया के मरीज हैं। इसमें सबसे अधिक रोगियों की संख्या नागपुर सहित पूरे विदर्भ में है।