ऑटो-रिक्शा, टैक्सी और ओला-उबर चालकों को मराठी भाषा सीखने के लिए राज्य सरकार द्वारा दी गई एक वर्ष की समयसीमा बढ़ाने के फैसले के खिलाफ मराठी एकीकरण समिति ने आक्रामक रुख अपनाया है। समिति ने इस फैसले को तत्काल वापस लेने की मांग की है। इस मामले में समिति का एक प्रतिनिधिमंडल दो दिन के भीतर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे से मुलाकात कर समयसीमा बढ़ाने का फैसला वापस लेने की मांग वाला ज्ञापन सौंपेगा।

लोअर परेल में 23,822 वर्ग मीटर ज़मीन के टुकड़े की नीलामी को आगे बढ़ा दिया गया है, क्योंकि बीएमसी  बोली लगाने वालों को नहीं ला पाई। यह प्राइम प्लॉट, जो असल में 1927 में सेंचुरी स्पिनिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग लिमिटेड को लीज़ पर दिया गया था, पिछले साल लंबी कानूनी लड़ाई के बाद सिविक बॉडी ने अपने कब्ज़े में ले लिया था। बीएमसी ने पब्लिक-प्राइवेट पार्टिसिपेशन मॉडल के तहत ज़मीन को 30 साल के लिए लीज़ पर देने के लिए बोलियां मंगाई हैं — जिसे और 30 साल तक बढ़ाया जा सकता है — जिससे लगभग 1,348 करोड़ रुपये की कमाई होने की उम्मीद है।  

पश्चिम बंगाल में इस साल विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। चुनाव से पहले निर्वाचन आयोग मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) करा रहा है। मतदाता सूची से जुड़ा यह विवाद सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया है। कोर्ट ने आज इस मामले में अहम दिशा-निर्देश दिए। चीफ जस्टिस ने एसआईआर की समयसीमा बढ़ाने का भी निर्देश दिया। सीजेआई सूर्यकांत की पीठ ने कहा कि मतदाता सूची के गहन पुनरीक्षण की डेडलाइन एक सप्ताह और बढ़ाई जा रही है।

1 अप्रैल 2019 से पहले रजिस्टर्ड गाड़ियों के लिए एचएसआरपी नंबर प्लेट ज़रूरी है। पिंपरी-चिंचवड़ आरटीओ में 13.37 लाख गाड़ियों में से सिर्फ़ 4.74 लाख गाड़ियों में एचएसआरपी प्लेट लगी है। जबकि 7.49 लाख से ज़्यादा गाड़ियों में अभी भी एचएसआरपी प्लेट नहीं लगी हैं, 1.12 लाख गाड़ियां रजिस्टर्ड तो हो गई हैं लेकिन उनकी प्लेट अभी लगनी बाकी हैं। 31 दिसंबर 2025 की डेडलाइन निकल चुकी है और आरटीओ शायद सज़ा वाली कार्रवाई शुरू कर सकता है।