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Read More... मुंबई : मेयर रितू तावडे को झटका, कोर्ट ने केस से बरी करने से किया इनकार, जानिए पूरा मामला
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By Online Desk
बीएमसी की नई मेयर और बीजेपी नगरसेवक रितु तावडे को मुंबई की कोर्ट से झटका लगा है। सेशन कोर्ट ने 2 टीचरों पर हमले के आरोपों का सामना कर रही तावडे को आपराधिक केस से बरी करने से इनकार कर दिया है। कोर्ट ने माना है कि विक्टिम और गवाहों के बयान आरोपी के खिलाफ आरोप तय करने के लिए पर्याप्त हैं। मामले से जुड़ा विवाद टीचर के ट्रांसफर को लेकर पैदा हुआ था। झगड़े के दौरान तावडे ने टीचरों के साथ मारपीट की थी। मुंबई : ग्लोबल सिटी बनाने का संकल्प; महापौर रितू तावड़े ने गिनाईं बजट की खूबियां
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बृहन्मुंबई महानगरपालिका की ओर से वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए प्रस्तुत बजट को लेकर राजनीतिक हलकों में चर्चा तेज है. एक ओर विपक्ष ने बजट की आलोचना की है, वहीं मुंबई की महापौर रितू तावड़े ने इसे “मुंबई के रूप में देश के ग्रोथ इंजन को गति देने वाला” बजट बताया है. महापौर ने कहा कि यह बजट केवल आंकड़ों का दस्तावेज नहीं, बल्कि मुंबई के शाश्वत और वैश्विक दर्जे के विकास का रोडमैप है. मुंबई : डिप्टी मेयर संजय घाडी की दो टूक; चाहे मजार हो या कोई और अवैध निर्माण, सब पर चलेगा बुलडोजर
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मुंबई में अवैध कब्जों को लेकर बीएमसी के डिप्टी मेयर संजय घाडी ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने साफ शब्दों में कहा है कि चाहे मजार हो या दूसरा कोई अवैध निर्माण, प्रशासन को कार्रवाई के लिए आदेश दिया जाएगा। उन्होंने अवैध रूप से रहने वाले बांग्लादेशियों को भी मुंबई से बाहर करने का महायुति का वादा दोहराया है। वहीं 'वंदे मातरम' को लेकर केंद्र सरकार की नई गाइडलाइंस पर भी संजय घाडी ने अपनी बात रखी। मुंबई : ‘अवैध बांग्लादेशियों’ के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी: मुंबई की महापौर
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मुंबई की महापौर रितू तावड़े ने शुक्रवार को कहा कि बृहन्मुंबई महानगरपालिका (बीएमसी) पर भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के शासन के बाद फर्जी जन्म प्रमाण पत्र हासिल करने में कामयाब रहे “अवैध बांग्लादेशियों” के साथ-साथ इस प्रक्रिया में उनकी मदद करने वाले एजेंट और अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। तावड़े ने नगर निकाय की एक उच्च स्तरीय बैठक के बाद यहां संवाददाताओं से बातचीत में कहा कि बीएमसी अधिकारियों की ओर से जारी किए गए कुल 237 फर्जी जन्म प्रमाण पत्र रद्द कर दिए गए हैं, हालांकि मूल दस्तावेज अभी भी लाभार्थियों के पास ही हैं और उन्हें बरामद किया जाना बाकी है। 
