मुंबई : अदालती कार्यवाही की ऑडियो या वीडियो रिकॉर्डिंग को साक्ष्य नहीं माना जा सकता

मुंबई : बॉम्बे उच्च न्यायालय ने कहा कि अदालती कार्यवाही की ऑडियो या वीडियो रिकॉर्डिंग को साक्ष्य नहीं माना जा सकता। न्यायालय ने महाराष्ट्र विद्युत नियामक आयोग (एमईआरसी) के समक्ष कार्यवाही की अनिवार्य रिकॉर्डिंग की मांग वाली एक याचिका को खारिज कर दिया ताकि पारदर्शिता सुनिश्चित की जा सके और सुनवाई में विसंगतियों से बचा जा सके।बॉम्बे उच्च न्यायालयसामाजिक कार्यकर्ता कमलाकर शेनॉय द्वारा दायर यह याचिका सूचना के अधिकार (आरटीआई) अधिनियम के तहत 2018 में दायर एक आवेदन से उपजी है, जिसमें उन्होंने जुलाई 2018 और उनके आवेदन की तिथि के बीच हुई एमईआरसी की जनसुनवाई की वीडियो रिकॉर्डिंग मांगी थी। 

जवाब में, एमईआरसी ने अपने सितंबर 2018 के प्रस्ताव की एक प्रति प्रस्तुत की, जिसमें कहा गया था कि उसकी कार्यवाही अब रिकॉर्ड नहीं की जाएगी और मौजूदा ऑडियो या वीडियो रिकॉर्डिंग नष्ट कर दी जाएँगी क्योंकि वे आधिकारिक रिकॉर्ड का हिस्सा नहीं हैं। उन्होंने दावा किया कि एमईआरसी के समक्ष कार्यवाही ठीक से नहीं चल रही है। इसलिए, उन्होंने कहा कि कार्यवाही में विसंगतियों से बचने के लिए रिकॉर्डिंग महत्वपूर्ण है।शेनॉय ने अपनी याचिका में कहा, "एमईआरसी पिछले दशकों से कार्यवाही की ऑडियो रिकॉर्डिंग और किसी भी आवेदक को सुनवाई की प्रतिलिपियाँ उपलब्ध कराकर पारदर्शिता प्रदान करता रहा है। इस पारदर्शिता और इसके स्थापित तरीके व तौर-तरीकों को नकारा नहीं जा सकता।"शेनॉय ने यह भी तर्क दिया कि विद्युत अधिनियम, 2003, आयोग के कामकाज में पारदर्शिता को अनिवार्य करता है और एमईआरसी ने ऐतिहासिक रूप से अपनी सुनवाई की ऑडियो रिकॉर्डिंग और प्रतिलिपियों के माध्यम से इस पारदर्शिता को बनाए रखा है।

उन्होंने तर्क दिया कि 2018 का प्रस्ताव 'अवैध और कानून की दृष्टि से अनुचित' था क्योंकि यह क़ानून द्वारा अनिवार्य पारदर्शिता को नकारता था।इस तथ्य पर प्रकाश डालते हुए कि अदालती कार्यवाही की रिकॉर्डिंग पहले से ही प्रतिबंधित है, मुख्य न्यायाधीश श्री चंद्रशेखर और न्यायमूर्ति गौतम अंखड की खंडपीठ ने याचिका को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि शेनॉय 'व्यक्तिगत रंजिश' से प्रेरित प्रतीत होते हैं और यह याचिका 'निजी हित याचिका' जैसी है।पीठ ने यह भी स्पष्ट किया कि अदालती कार्यवाही की रिकॉर्डिंग निषिद्ध है और ऐसी रिकॉर्डिंग को सबूत के तौर पर इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। न्यायाधीशों ने कहा, "किसी वादी को अदालती कार्यवाही को रिकॉर्ड करने की अनुमति नहीं है, और न ही उसे अदालत में साक्ष्य के रूप में इस्तेमाल करने की अनुमति है।" उन्होंने आगे कहा कि शेनॉय ने खुले मुकदमों और पारदर्शिता के संबंध में सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणियों की गलत व्याख्या की है।