आत्महत्या के लिए उकसाने के जुर्म में, गोलमोल और आम आरोपों का कोई मतलब नहीं होता। इस जुर्म को साबित करने के लिए, गलत काम की पक्की जानकारी और सबूत रिकॉर्ड पर लाना ज़रूरी है, ऐसा मुंबई हाई कोर्ट का कहना है। नागपुर बेंच की जस्टिस उर्मिला जोशी-फाल्के ने एक केस पर अपने फैसले में साफ किया और आरोपी कपल के खिलाफ गैर-कानूनी एफआयआर और केस को रद्द कर दिया। 

एयरपोर्ट पर नमाज के लिए अस्थायी शेड की मांग पर सियासी घमासान छिड़ गया है. इसको लेकर बॉम्बे हाईकोर्ट ने एमएमआरडीए से जवाब मांगा है, जबकि महाराष्ट्र विधानसभा में भी इस पर जमकर बहस हुई. एक पक्ष इसे मानवीय आधार पर रमजान के लिए आवश्यक मानता है, वहीं दूसरा सार्वजनिक स्थलों पर धार्मिक गतिविधियों के विरोध में है. यह मामला कानूनी और राजनीतिक दोनों स्तरों पर गरमाया हुआ है.

भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश भुषण रामकृष्ण गवई ने मुंबई हाईकोर्ट की नई इमारत के निर्माण से जुड़े कार्यक्रम को न्यायिक व्यवस्था के लिए एक अहम उपलब्धि बताया। उन्होंने नई इमारत की आधारशिला और उद्घाटन को न्यायपालिका के बुनियादी ढांचे को सुदृढ़ करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम करार दिया। पूर्व मुख्य न्यायाधीश गवई ने कहा कि किसी भी न्यायिक संस्थान के लिए आधुनिक और सक्षम बुनियादी ढांचा बेहद आवश्यक होता है।

कांग्रेस नेता राहुल गांधी को मानहानि के एक केस में ज़मानत मिल गई है। महाराष्ट्र की भिवंडी कोर्ट ने उन्हें ज़मानत दे दी है। 2014 में राहुल गांधी ने आरोप लगाया था कि महात्मा गांधी की हत्या के पीछे RSS का हाथ था। RSS ने इन कमेंट्स पर आपत्ति जताते हुए केस किया था। इस केस की सुनवाई महाराष्ट्र की भिवंडी कोर्ट में हुई।