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Read More... गोवा नाइट क्लब हादसे पर बॉम्बे हाईकोर्ट सख्त, कहा- किसी न किसी को जवाबदेह ठहराना होगा
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By Online Desk
चर्चित 'बिर्च बाय रोमियो लेन' नाइटक्लब हादसे को लेकर बॉम्बे हाईकोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है। हाईकोर्ट ने इस मामले में दायर सिविल याचिका को जनहित याचिका (पीआईएल) में बदलते हुए साफ कहा कि 'इस त्रासदी के लिए किसी न किसी को जवाबदेह ठहराना होगा।' इस हादसे में 25 लोगों की जान चली गई थी, जिससे पूरे राज्य में आक्रोश फैल गया था। मेसी के भारत दौरे के मुख्य आयोजक की कोर्ट में पेशी, 14 दिनों की पुलिस रिमांड में भेजा गया
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लियोनेल मेसी के G.O.A.T इंडिया टूर 2025 के प्रमोटर और आयोजक शतद्रु दत्ता को बिधाननगर कोर्ट ने 14 दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया है। पुलिस टूर के इंतजामों और स्टेडियम में प्रतिबंधित सामान की बिक्री की जांच कर रही है। वहीं दत्ता के वकील ने उन्हें झूठा फंसाए जाने का दावा किया है। फुटबॉल के दिग्गज खिलाड़ी लियोनेल मेसी के G.O.A.T इंडिया टूर 2025 के प्रमोटर और मुख्य आयोजक शतद्रु दत्ता को कोलकाता की बिधाननगर कोर्ट में पेश किया गया। सुनवाई के बाद अदालत ने आरोपी दत्ता को 14 दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया है। नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने मुंबई बीएमडब्ल्यू हिट-एंड-रन मामले में जमानत याचिका पर सुनवाई से कर दिया इनकार
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सुप्रीम कोर्ट ने 2024 के मुंबई बीएमडब्ल्यू हिट-एंड-रन मामले में आरोपी मिहिर शाह की जमानत याचिका पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया। मिहिर शाह शिवसेना के पूर्व नेता का बेटा है। शीर्ष कोर्ट ने टिप्पणी की कि इन लड़कों को सबक सिखाने की जरूरत है। जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस एजी मसीह की बेंचने इस तथ्य पर गौर किया कि आरोपी एक संपन्न परिवार से है और उसके पिता उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाले शिवसेना से जुड़े रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने केरल HC के आदेश पर लगाई रोक, मुनंबम जमीन विवाद में यथास्थिति बरकरार रखने का दिया निर्देश
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सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को केरल हाईकोर्ट के उस आदेश पर अंतरिम रोक लगा दी, जिसमें मुनंबम की 404 एकड़ जमीन को वक्फ के रूप में अधिसूचित करने को केरल वक्फ बोर्ड की लैंड-ग्रैबिंग रणनीति बताया गया था। कोर्ट ने साफ निर्देश दिया कि विवादित जमीन पर यथास्थिति बनी रहे। हालांकि, अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि हाईकोर्ट द्वारा राज्य सरकार को जमीन के स्वामित्व की जांच के लिए आयोग नियुक्त करने की अनुमति देने वाले आदेश पर रोक नहीं लगाई गई है। 