बॉम्बे हाई कोर्ट ने गुरुवार को दिल्ली यूनिवर्सिटी के पूर्व प्रोफेसर हनी बाबू को 2018 के एल्गार परिषद-भीमा कोरेगांव हिंसा मामले में पांच साल जेल में रहने के बाद जमानत दे दी। NIA ने बाबू पर एल्गार परिषद मामले में सह-साजिशकर्ता होने का आरोप लगाया था। (फाइल फोटो)जांच एजेंसी ने सुप्रीम कोर्ट में अपील करने के लिए कोर्ट से आदेश पर रोक लगाने का अनुरोध किया, लेकिन जस्टिस ए.एस. गडकरी और रंजीतसिंह आर. भोंसले की डिवीजन बेंच ने यह अनुरोध यह कहते हुए खारिज कर दिया कि बाबू पांच साल से ज़्यादा समय से हिरासत में हैं।

बॉम्बे सिटी लॉयर ग्रुप्स के लॉ ग्रेजुएट्स और युवा वकीलों के एक ग्रुप ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ़ इंडिया और बॉम्बे हाई कोर्ट से गुहार लगाई है कि पूरे महाराष्ट्र में हुए ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन के दौरान बड़े पैमाने पर हुई गड़बड़ियों पर खुद से दखल दिया जाए। एडमिनिस्ट्रेटिव गलतियों के आरोप एक लेटर पिटीशन में, हज़ारों कैंडिडेट्स को रिप्रेजेंट करने वाले इस ग्रुप ने नालासोपारा, वसई, ठाणे, मुंबई सबअर्बन और नवी मुंबई के एग्जामिनेशन सेंटर्स पर हुई गंभीर एडमिनिस्ट्रेटिव गलतियों को हाईलाइट किया है।

एक 24 साल की महिला ने बॉम्बे हाई कोर्ट में अर्जी दी है, जिसमें उसने अपने और अपनी ढाई साल की बेटी के साथ हुए कथित छेड़छाड़ के मामले की सीआईडी या किसी इंडिपेंडेंट एजेंसी से जांच कराने की मांग की है। उसने सिन्नर पुलिस के आरोपियों के साथ 'नरमी' से पेश आने पर गहरी चिंता जताई और न्याय दिलाने में 'सिस्टम की नाकामी' का आरोप लगाया।

बॉम्बे हाईकोर्ट का नाम बदलकर “मुंबई उच्च न्यायालय” किए जाने की मांग दिंडोशी के शिवसेना विधायक सुनील प्रभु ने राज्य सरकार के समक्ष पत्र के माध्यम से रखी है। उन्होंने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और संसदीय कार्य मंत्री चंद्रकांत पाटील को भेजे पत्र में आग्रह किया है कि आगामी नागपुर शीतकालीन अधिवेशन में इस संबंध में एक विशेष सरकारी प्रस्ताव विधानसभा में पारित कर केंद्र सरकार को भेजा जाए।