बॉम्बे उच्च न्यायालय ने कहा कि अदालती कार्यवाही की ऑडियो या वीडियो रिकॉर्डिंग को साक्ष्य नहीं माना जा सकता। न्यायालय ने महाराष्ट्र विद्युत नियामक आयोग (एमईआरसी) के समक्ष कार्यवाही की अनिवार्य रिकॉर्डिंग की मांग वाली एक याचिका को खारिज कर दिया ताकि पारदर्शिता सुनिश्चित की जा सके और सुनवाई में विसंगतियों से बचा जा सके।बॉम्बे उच्च न्यायालयसामाजिक कार्यकर्ता कमलाकर शेनॉय द्वारा दायर यह याचिका सूचना के अधिकार (आरटीआई) अधिनियम के तहत 2018 में दायर एक आवेदन से उपजी है, जिसमें उन्होंने जुलाई 2018 और उनके आवेदन की तिथि के बीच हुई एमईआरसी की जनसुनवाई की वीडियो रिकॉर्डिंग मांगी थी। 

भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, बॉम्बे के छात्र समुदाय ने एक पूर्व छात्र पर लड़कों के छात्रावास के बाहर वीडियो बनाने का आरोप लगने के बाद परिसर की सुरक्षा को लेकर गंभीर चिंता जताई है। परिसर के दो सबसे सक्रिय छात्र संगठनों, अंबेडकर पेरियार फुले स्टडी सर्कल और भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, बॉम्बे फॉर भारत, दोनों ने पिछले हफ़्ते बयान जारी कर छात्रों के डेटा और गोपनीयता की सुरक्षा और आरोपी पूर्व छात्र जैसे अनधिकृत घुसपैठियों के ख़िलाफ़ कड़ी कार्रवाई की माँग की है।