मुंबई में नए ऑटो रिक्शा परमिट पर रोक, ट्रैफिक और प्रदूषण के कारण महाराष्ट्र सरकार का बड़ा फैसला

Ban on new auto rickshaw permits in Mumbai, a major decision by the Maharashtra government due to traffic and pollution.

महाराष्ट्र सरकार ने 9 मार्च 2026 से पूरे राज्य में नए ऑटो रिक्शा परमिट जारी करने पर अस्थायी रोक लगा दी है। बढ़ते ट्रैफिक जाम, प्रदूषण और ऑटो की बढ़ती संख्या को देखते हुए यह निर्णय लिया गया है।

मुंबई: महाराष्ट्र सरकार ने नए ऑटो रिक्शा परमिट जारी करने पर अस्थायी रोक लगाने का फैसला किया है। राज्य के परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक ने घोषणा की कि 9 मार्च 2026 से पूरे राज्य में नए परमिट जारी नहीं किए जाएंगे।

सरकार का कहना है कि शहरों में ऑटो-रिक्शा की संख्या तेजी से बढ़ रही है, जिससे ट्रैफिक जाम और प्रदूषण की समस्या गंभीर हो गई है। इसी कारण परिवहन विभाग ने स्थिति की समीक्षा करने के बाद यह कदम उठाया है।

अधिकारियों के अनुसार, महाराष्ट्र में लगभग 14 लाख ऑटो-रिक्शा परमिट पहले से जारी किए जा चुके हैं। इतने बड़े स्तर पर वाहनों की मौजूदगी से कई शहरों में यातायात प्रबंधन मुश्किल हो गया है।

सरकार ने सभी RTO (रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिस) को निर्देश दिया है कि अगले आदेश तक किसी भी नए ऑटो रिक्शा के लिए परमिट जारी न किए जाएं। इस दौरान परिवहन विभाग नई नीति और नियमों का मसौदा तैयार करेगा, जिसे राज्य कैबिनेट की मंजूरी के लिए भेजा जाएगा।

मंत्री ने यह भी बताया कि परमिट प्रणाली में कई अनियमितताओं की शिकायतें मिली थीं। कुछ मामलों में एक ही परिवार के कई लोगों को परमिट मिलने और कुछ विदेशी नागरिकों द्वारा अवैध रूप से परमिट लेने की शिकायतें भी सामने आई हैं।

नई नीति लागू होने तक यह रोक जारी रहेगी। सरकार का दावा है कि इस फैसले से यातायात नियंत्रण, प्रदूषण कम करने और परिवहन व्यवस्था को संतुलित बनाने में मदद मिलेगी।