Mumbai Local News
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Read More... BMC से क्यूआर कोड आईडी कार्ड मिलने के बाद भी फेरीवाले परेशान; पुलिस और बीएमसी के बीच समन्वय की कमी से उपजा भ्रम
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By Rokthok Lekhani
माहिम दरगाह लेन में बीएमसी द्वारा जारी क्यूआर कोड आईडी कार्ड मिलने के बाद भी कई फेरीवाले अपना व्यवसाय शुरू करने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। पुलिस और स्थानीय प्रशासन के बीच समन्वय की कमी और नियमों को लेकर बने भ्रम के कारण यह स्थिति पैदा हुई है, जबकि माहिम के अन्य इलाकों में फेरीवाले बिना किसी समस्या के काम कर रहे हैं। स्थानीय वेंडर्स ने संबंधित अधिकारियों से इस प्रक्रिया को तुरंत स्पष्ट करने की मांग की है। मुंबई: बीएमसी जी-नॉर्थ वार्ड के फेरीवालों को मिला डिजिटल QR Code ID कार्ड, अब सम्मान से कर सकेंगे व्यवसाय
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By Rokthok Lekhani
मुंबई के माहिम और धारावी (BMC G-North वार्ड) के पात्र पथविक्रेताओं (फेरीवालों) के लिए एक राहत भरी खबर है। एक लंबी प्रशासनिक प्रक्रिया के बाद, उन्हें डिजिटल QR Code आधारित आधिकारिक पहचान पत्र वितरित किए गए हैं। भाजपा पार्षद शीतल गंभीर और बीएमसी के वरिष्ठ अधिकारियों की उपस्थिति में आयोजित एक विशेष कार्यक्रम में ये कार्ड सौंपे गए, जिससे अब ये फेरीवाले बिना किसी उत्पीड़न के सम्मान और सुरक्षा के साथ अपना व्यवसाय कर सकेंगे। महा टीईटी 2026 स्थगित: कथित पेपर लीक के बाद परीक्षा परिषद का बड़ा फैसला, MSCE ने जारी किया आधिकारिक नोटिस
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By Rokthok Lekhani
महाराष्ट्र शिक्षक पात्रता परीक्षा 2026 (Maha TET) को कथित पेपर लीक के आरोपों के बाद आधिकारिक तौर पर स्थगित कर दिया गया है। महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषद (MSCE) ने एक आधिकारिक नोटिस जारी कर परीक्षा टालने की घोषणा की है। मामले की गंभीरता को देखते हुए प्रशासन ने जांच के आदेश दिए हैं और नई परीक्षा तिथियों का ऐलान जल्द ही आधिकारिक वेबसाइट पर किया जाएगा। मरीजों को बड़ी राहत: निजी अस्पतालों के मनमाने बिलों पर लगाम लगाने के लिए महाराष्ट्र सरकार ला रही नई नीति
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By Rokthok Lekhani
महाराष्ट्र सरकार जल्द ही राज्य के निजी अस्पतालों (Private Hospitals) द्वारा वसूले जाने वाले मनमाने और भारी-भरकम बिलों पर लगाम लगाने के लिए एक ठोस नीति (Policy) लाने जा रही है। विधानसभा में इस मुद्दे पर हुई चर्चा के बाद स्पष्ट किया गया है कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के अनुरूप सरकार इस दिशा में काम कर रही है। इस नई नीति के तहत अस्पतालों को रेट कार्ड (Rate Card) प्रदर्शित करना अनिवार्य होगा और मरीजों की आर्थिक लूट करने वाले संस्थानों पर सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। 
