मुंबई और एमएमआर (MMR) क्षेत्र में ऐप-आधारित कैब कंपनियों की मनमानी और बढ़ते किराये (Surge Pricing) से आम जनता को राहत दिलाने के लिए जल्द ही सहकारिता के आधार पर 'देवाभाऊ सहकार टैक्सी' सेवा शुरू की जाएगी। इस महत्वाकांक्षी योजना के पहले चरण में 3,000 युवाओं को टैक्सी परमिट दिए जाएंगे, जिससे बड़े पैमाने पर रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे और यात्रियों को किफायती सफर की सुविधा मिलेगी।

महाराष्ट्र सरकार ने 9 मार्च 2026 से पूरे राज्य में नए ऑटो रिक्शा परमिट जारी करने पर अस्थायी रोक लगा दी है। बढ़ते ट्रैफिक जाम, प्रदूषण और ऑटो की बढ़ती संख्या को देखते हुए यह निर्णय लिया गया है।