रिहा हुए पूर्व ब्रह्मोस वैज्ञानिक ने नौकरी ढूंढने वालों को चेतावनी दी: ऑनलाइन धोखेबाजों से सावधान रहें। “बहुत सावधान रहें। झूठे वादों या ऑनलाइन लालच में न पड़ें।” 34 साल के इस अवॉर्ड विजेता वैज्ञानिक ने यह बात अपने कड़वे अनुभव से कही है। भारत के ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल प्रोग्राम के पूर्व वैज्ञानिक निशांत को मंगलवार शाम को नागपुर सेंट्रल जेल से रिहा कर दिया गया, जब उन्हें पाकिस्तान के लिए जासूसी और "साइबर आतंकवाद" के आरोपों से बरी कर दिया गया।

एक 24 साल की महिला ने बॉम्बे हाई कोर्ट में अर्जी दी है, जिसमें उसने अपने और अपनी ढाई साल की बेटी के साथ हुए कथित छेड़छाड़ के मामले की सीआईडी या किसी इंडिपेंडेंट एजेंसी से जांच कराने की मांग की है। उसने सिन्नर पुलिस के आरोपियों के साथ 'नरमी' से पेश आने पर गहरी चिंता जताई और न्याय दिलाने में 'सिस्टम की नाकामी' का आरोप लगाया।

शहर का कोस्टल रोड प्रोमेनेड, जिसे वर्ली, ब्रीच कैंडी, वाकेश्वर और नेपियन सी रोड के रहने वालों के लिए एक बदलाव लाने वाली पब्लिक जगह के तौर पर जाना जाता है, अब बढ़ती सुरक्षा चिंताओं और कमर्शियल इस्तेमाल के सेंटर में है। ये चिंताएं वर्ली रेजिडेंट्स एसोसिएशन और फेडरेशन ऑफ रिटेल ट्रेडर्स वेलफेयर एसोसिएशन के कमेटी मेंबर वीरेन शाह ने जताई थीं।

बॉम्बे उच्च न्यायालय ने कहा कि अदालती कार्यवाही की ऑडियो या वीडियो रिकॉर्डिंग को साक्ष्य नहीं माना जा सकता। न्यायालय ने महाराष्ट्र विद्युत नियामक आयोग (एमईआरसी) के समक्ष कार्यवाही की अनिवार्य रिकॉर्डिंग की मांग वाली एक याचिका को खारिज कर दिया ताकि पारदर्शिता सुनिश्चित की जा सके और सुनवाई में विसंगतियों से बचा जा सके।बॉम्बे उच्च न्यायालयसामाजिक कार्यकर्ता कमलाकर शेनॉय द्वारा दायर यह याचिका सूचना के अधिकार (आरटीआई) अधिनियम के तहत 2018 में दायर एक आवेदन से उपजी है, जिसमें उन्होंने जुलाई 2018 और उनके आवेदन की तिथि के बीच हुई एमईआरसी की जनसुनवाई की वीडियो रिकॉर्डिंग मांगी थी।