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Read More... मुंबई-नवी मुंबई का सफर टेंशन फ्री होगा, अटल सेतु पर टोल पर 50% की छूट 'या' गाड़ियों के लिए पूरी तरह टोल-फ्री सफर
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अटल सेतु मुंबई और नवी मुंबई को जोड़ने वाला एक अहम पुल है। इस पुल पर सफर करने वालों के लिए अच्छी खबर है। अटल सेतु के इस्तेमाल पर लगने वाले टोल में 50 प्रतिशत की छूट एक और साल के लिए देने के फैसले को शनिवार को कैबिनेट की मीटिंग में मंजूरी दे दी गई। मुंबई : उद्धव ठाकरे की वो गलती, जिसने छीन ली बीएमसी की गद्दी, वरना अभी कहानी कुछ और होती
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मुंबई की राजनीति में एक बड़ा उलटफेर हुआ है. बीएमसी मेंं अब ठाकरे की बादशाहत खत्म हो गई. भाजपा ने अपने 25 साल का वनवास खत्म कर बीएमसी चुनाव में विजय पताका लहरा दिया. बीएमसी यानी बृहन्मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के चुनावों में भाजपा और एकनाथ शिंदे की शिवसेना वाली महायुति ने शानदार जीत दर्ज की है. देवेंद्र फडणवीस की रणनीति के आगे उद्धव ठाकरे पानी भरते नजर आए. महायुति ने बीएमसी की कुल 227 सीटों में से 118 सीटें जीतीं. यह बीएमसी में बहुमत के 114 के आंकड़े से ज्यादा है. नई दिल्ली : 5 राज्यों के चुनाव तक कांग्रेस में किसी प्रदेश अध्यक्ष या प्रदेश कार्यकारिणी का बदलाव नहीं
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कांग्रेस में किसी भी राज्य का प्रदेश अध्यक्ष या प्रदेश कार्यकारिणी का बदलाव करने के मूड में आलाकामन नहीं है। दिल्ली के एक पत्रकार द्वारा ट्वीट करके कांग्रेस पार्टी में हलचल पैदा कर दी थी। जिसमें छत्तीसगढ़ के प्रदेश अध्यक्ष बदलने की बात भी कही गई थी जो पूरी तरीके से कपोलकल्पित और झूठी साबित होने जा रही है। कांग्रेस के प्रमुख सूत्र के अनुसार किसी भी राज्य के अध्यक्ष को बदलने की कोई हलचल या सुगबुगाहट अभी नहीं है और कांग्रेस पार्टी आने वाले 5 राज्यों के चुनाव पर ध्यान केंद्रित करके विचार विमर्श कर रही है इसी सिलसिले में सभी राज्यों के इंचार्ज और स्कैनिंग कमेटी के प्रमुख से राहुल गांधी एक-एक करके मुलाकात कर रहे है। मुंबई : प्राइवेट वृद्धाश्रम बिना रजिस्ट्रेशन या रेगुलेशन के बढ़ते जा रहे हैं; रेगुलेट करने के लिए एक व्यापक पॉलिसी लाएगी महाराष्ट्र सरकार
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जैसे-जैसे प्राइवेट वृद्धाश्रम बिना रजिस्ट्रेशन या रेगुलेशन के बढ़ते जा रहे हैं, महाराष्ट्र सरकार जल्द ही पूरे राज्य में ऐसी सुविधाओं को रेगुलेट करने के लिए एक व्यापक पॉलिसी लाएगी, जिससे सीनियर सिटीजन की सुरक्षा, सम्मान और भलाई सुनिश्चित हो सकेगी, अधिकारियों ने कहा। सामाजिक न्याय और विशेष सहायता विभाग की कमिश्नर दीपा मुधोल-मुंडे ने बताया कि प्राइवेट वृद्धाश्रमों को रेगुलेट करने का एक प्रस्ताव अक्टूबर या नवंबर में प्रधान सचिव को सौंपा गया था। उन्होंने कहा, "उम्मीद है कि यह प्रस्ताव अगले कुछ महीनों में मंजूर और लागू हो जाएगा।"प्रस्तावित पॉलिसी के तहत, प्राइवेट ऑपरेटरों को वृद्धाश्रम खोलने से पहले विभाग की अनुमति लेनी होगी। मुधोल-मुंडे ने बताया, " 
