हैदराबाद में आयोजित विंग्स इंडिया 2026 ने इस बार भारतीय एविएशन सेक्टर की बदलती तस्वीर को पूरी तरह उजागर कर दिया। देश के सबसे बड़े और चर्चित महानगरों मुंबई और बेंगलुरु को पीछे छोड़ते हुए दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट ने ‘बेस्ट एयरपोर्ट ऑफ द ईयर’ का प्रतिष्ठित खिताब अपने नाम कर लिया। इस मंच से न सिर्फ बड़े एयरपोर्ट्स और एयरलाइंस को पहचान मिली, बल्कि उन राज्यों और क्षेत्रों को भी सम्मानित किया गया, जो अब तक एविएशन के मामले में पीछे माने जाते थे। खास बात यह रही कि बिहार का नाम भी अवॉर्ड पाने वाले राज्यों की लिस्ट में शामिल हुआ।

मुंबई में बनाए जाने वाले बिहार भवन पर सियासत तेज हो गई. महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के एक नेता ने बिहार भवन के निर्माण को रोकने की धमकी दिए जाने पर बिहार सरकार ने सख्त रुख अपनाया. नीतीश कैबिनेट के मंत्री अशोक चौधरी ने सीधे तौर पर महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना को चुनौती देते हुए कहा है कि- बिहार भवन का निर्माण रोककर दिखाएं. उन्होंने कहा कि यह कोई राजशाही नहीं है, मुंबई और महाराष्ट्र पूरे देश के हैं, सिर्फ किसी एक पार्टी के नहीं. मामले को तूल पकड़ता देख राजद (राष्ट्रीय जनता दल) ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी.

मुंबई में 'बिहार भवन' के निर्माण को लेकर सियासत जारी है. आरजेडी सांसद सुधाकर सिंह ने शुक्रवार (23 जनवरी, 2026) को इस पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए सरकार को घेरा. सवाल भी उठाया. कहा कि मुंबई में 314 करोड़ की लागत से बिहार भवन निर्माण का फैसला बेहद चौंकाने वाला है. सवाल सीधा और स्पष्ट है- जब बिहार में कैंसर से लोग मर रहे हैं, तब सरकार भवन बनाने में करोड़ों रुपये क्यों खर्च कर रही है?

बिहार सरकार मुंबई में बिहार के लोगों की सुविधा के लिए एक आधुनिक बिहार भवन का निर्माण कराएगी। यह भवन मुंबई के एलिफिंस्टन एस्टेट (मुंबई पोर्ट ट्रस्ट क्षेत्र) में बनेगा। भवन निर्माण विभाग ने इसका डीपीआर तैयार कर लिया है। सरकार ने परियोजना के लिए 314.20 करोड़ रुपये स्वीकृत भी कर दिए हैं।  यह बिहार भवन बेसमेंट बेसमेंट सहित करीब तीस मंजिला होगा और तमाम आधुनिक सुविधाओं से लैस रहेगा। यहां सरकारी बैठकों और कार्यों के साथ ही विशेष रूप से उपचार के लिए मुंबई जाने वालों और उनके परिवार के लिए ठहरने की व्यवस्था भी होगी। कैंसर जैसे गंभीर रोग के शिकार जो उपचार के लिए मुंबई जाते हैं उन्हें और उनके स्वजनों को यहां डोरमेट्री व अन्य सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। इससे बिहार के आम लोगों को मुबई जैसे महंगे शहर में किफायती, सुरक्षित और सुविधाजनक आवास मिल सकेगा।