भारत में तेजी से बढ़ती ‘गिग इकोनॉमी’ को अब कानूनी सुरक्षा के दायरे में लाने की तैयारी पूरी हो चुकी है. नए सोशल सिक्योरिटी कोड में जोमैटो, स्विगी, और ब्लिंकिट के डिलीवरी बॉय और कैब ड्राइवर आदि को भी सामाजिक सुरक्षा के दायरे में लाया गया है. इसके लिए सरकार ने ड्रॉफ्ट नियम जारी कर दिए हैं. इन ड्राफ्ट नियमों के अनुसार, सामाजिक सुरक्षा का लाभ पाने के लिए किसी एक ही कंपनी (एग्रीगेटर) से जुड़े वर्कर को एक साल में कम से कम 90 दिन उसी कंपनी के साथ काम करना अनिवार्य होगा. वहीं, जो लोग एक से ज्यादा प्लेटफॉर्म्स पर काम करते हैं

छेड़छाड़ के मामले में मजिस्ट्रेट की सज़ा को रद्द करते हुए, सेशन कोर्ट ने कैब ड्राइवर यशवंत सुरंजे की अपील को कुछ हद तक मान लिया। उसे पहले 24 जनवरी, 2022 के आदेश के तहत छह महीने की जेल की सज़ा सुनाई गई थी। एयर कंडीशनर  विवाद से जुड़े आरोप यह मामला समीर साहनी की शिकायत से सामने आया, जिसमें आरोप लगाया गया था कि एयर कंडीशनर चालू करने को लेकर हुए झगड़े के बाद सुरंजे ने अपनी मां के साथ गाली-गलौज करके और उन्हें बीच रास्ते में छोड़कर छेड़छाड़ की।

महाराष्ट्र के विभिन्न हिस्सों से एग्रीगेटर कंपनियों ओला और उबर सहित कैब, रिक्शा और टैक्सी चालक मंगलवार को मुंबई के आज़ाद मैदान में महायुति के खिलाफ वोट देने की शपथ लेने के लिए एकत्र हुए और "उनकी मांगों की अनदेखी" के लिए "भीख का कटोरा" विरोध प्रदर्शन आयोजित किया. मुंबई, पुणे, नागपुर, नासिक, संभाजीनगर और पूरे महाराष्ट्र से कैब और रिक्शा चालक आज़ाद मैदान में विरोध प्रदर्शन के लिए एकत्र हुए.

मालवानी के दो लोगों को शनिवार शाम एक 25 वर्षीय कैब ड्राइवर की कथित तौर पर हत्या के आरोप में गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने कहा कि आरोपी मृतक के सहकर्मी थे और उन्होंने कार में ईंधन भरने को लेकर हुए विवाद में उसकी हत्या कर दी, जबकि मृतक के चाचा ने दावा किया कि जब उन्होंने कैब मालिक और आरोपियों के बीच झगड़े में हस्तक्षेप किया, तो उन्हें चाकू मार दिया गया। उन्होंने आरोप लगाया कि वे पार्किंग माफिया के सदस्य थे।