महाराष्ट्र राज्य लोकायुक्त संशोधन बिल, 2025, राज्य विधानसभा के दोनों सदनों से पास हो गया। इसमें केंद्र सरकार के सुझाए गए तीन छोटे बदलाव शामिल किए गए।  नया कानून, जो भ्रष्टाचार के आरोपों में मुख्यमंत्री, मंत्रियों और सरकारी कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए एक एंटी-करप्शन लोकपाल को अधिकार देता है, राज्यपाल से मंज़ूरी मिलने के बाद लागू होगा।

महाराष्ट्र विधान परिषद ने शुक्रवार को लोकायुक्त विधेयक 2022 पारित कर दिया जो मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद को भ्रष्टाचार विरोधी लोकपाल के दायरे में लाता है.

लोकायुक्त के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि लोकायुक्त पुलिस की कई टीमों ने क्षेत्राधिकार पुलिस की सहायता से सुबह-सुबह छापेमारी की। पुलिस महानिरीक्षक (लोकायुक्त) डॉ. ए सुब्रमण्यम हवारा ने बताया, "हमने पूरे कर्नाटक में लोक सेवकों के खिलाफ 17 मामले दर्ज किए हैं। ये छापेमारी 70 स्थानों पर चल रही है।"