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मुंबई : मैकडॉवेल्स और ओल्ड मंक की बिक्री पर रोक को चुनौती बॉम्बे हाईकोर्ट पहुंचीं शराब कंपनियां

मुंबई : मैकडॉवेल्स और ओल्ड मंक की बिक्री पर रोक को चुनौती बॉम्बे हाईकोर्ट पहुंचीं शराब कंपनियां देश के शराब उद्योग में लोकप्रिय ब्रांडों से जुड़ा एक अहम मामला अब बॉम्बे हाईकोर्ट पहुंच गया है। शराब बनाने वाली कंपनियों यूनाइटेड स्पिरिट्स लिमिटेड और मोहन मीकिन लिमिटेड ने भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण यानी FSSAI की उस कार्रवाई को चुनौती दी है, जिसके तहत उनके कुछ लोकप्रिय इंडियन-मेड फॉरेन लिकर उत्पादों के नए स्टॉक के उत्पादन और बिक्री पर रोक लगाई गई है।
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मुंबई: मॉल के बाहर ‘एक रुपये सेल’ की अफवाह से भगदड़ जैसे हालात बन गए

मुंबई: मॉल के बाहर ‘एक रुपये सेल’ की अफवाह से भगदड़ जैसे हालात बन गए सोशल मीडिया पर यहां कपड़ों के एक शोरूम में एक रुपये में परिधान बेचे जाने की अफवाह के कारण शनिवार सुबह उपनगरीय मलाड में एक मॉल के बाहर भगदड़ जैसी स्थिति पैदा हो गई लेकिन कोई अप्रिय घटना नहीं हुई। पुलिस ने यह जानकारी दी। 
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मुंबई : विधानभवन में फर्जी पास कांड: मंत्रालय के 4 कर्मचारी गिरफ्तार, 50 एंट्री पास बेचने का खुलासा

मुंबई : विधानभवन में फर्जी पास कांड: मंत्रालय के 4 कर्मचारी गिरफ्तार, 50 एंट्री पास बेचने का खुलासा दक्षिण मुंबई स्थित विधानभवन की सुरक्षा में एक गंभीर चूक का मामला सामने आया है। बजट सत्र के दौरान फर्जी एंट्री पास बनाए जाने के आरोप में पुलिस ने पांच लोगों को गिरफ्तार किया है, जिससे सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े हो गए हैं। गिरफ्तार किए गए आरोपियों में चौंकाने वाली बात यह है कि चार लोग मंत्रालय के ही कर्मचारी हैं। इनमें क्लर्क और चपरासी जैसे पदों पर कार्यरत कर्मचारी शामिल हैं, जिससे इस पूरे मामले की गंभीरता और बढ़ गई है। 
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मुंबई : कंज्यूमर कमीशन ने ठाणे डेवलपर को सेल एग्रीमेंट रजिस्ट्रेशन में देरी के लिए ₹7.92 लाख रिफंड करने का आदेश दिया

मुंबई : कंज्यूमर कमीशन ने ठाणे डेवलपर को सेल एग्रीमेंट रजिस्ट्रेशन में देरी के लिए ₹7.92 लाख रिफंड करने का आदेश दिया मुंबई सबअर्बन के एडिशनल डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर डिस्प्यूट्स रिड्रेसल कमीशन ने ठाणे की एक रियल एस्टेट फर्म विंग्स लाइफस्पेसेज मार्केटिंग सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड को सेल के एग्रीमेंट को रजिस्टर करने में बेवजह देरी करने के लिए डिपॉजिट अमाउंट वापस करने का निर्देश दिया है। कमीशन ने डेवलपर को 7,92,300 रुपये वापस करने का आदेश दिया, जो शिकायतकर्ता ने 2017 में प्लॉट बुक करने के लिए दिए थे, साथ ही नौ परसेंट सालाना ब्याज भी देना होगा। कमीशन ने डेवलपर को मानसिक परेशानी के लिए मुआवजे के तौर पर 50,000 रुपये और मुकदमे के खर्च के लिए 10,000 रुपये और देने का भी निर्देश दिया।
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