मुंबई : कंज्यूमर कमीशन ने ठाणे डेवलपर को सेल एग्रीमेंट रजिस्ट्रेशन में देरी के लिए ₹7.92 लाख रिफंड करने का आदेश दिया

Mumbai: Consumer Commission orders Thane developer to refund ₹7.92 lakh for delay in sale agreement registration

मुंबई : कंज्यूमर कमीशन ने ठाणे डेवलपर को सेल एग्रीमेंट रजिस्ट्रेशन में देरी के लिए ₹7.92 लाख रिफंड करने का आदेश दिया

मुंबई सबअर्बन के एडिशनल डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर डिस्प्यूट्स रिड्रेसल कमीशन ने ठाणे की एक रियल एस्टेट फर्म विंग्स लाइफस्पेसेज मार्केटिंग सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड को सेल के एग्रीमेंट को रजिस्टर करने में बेवजह देरी करने के लिए डिपॉजिट अमाउंट वापस करने का निर्देश दिया है। कमीशन ने डेवलपर को 7,92,300 रुपये वापस करने का आदेश दिया, जो शिकायतकर्ता ने 2017 में प्लॉट बुक करने के लिए दिए थे, साथ ही नौ परसेंट सालाना ब्याज भी देना होगा। कमीशन ने डेवलपर को मानसिक परेशानी के लिए मुआवजे के तौर पर 50,000 रुपये और मुकदमे के खर्च के लिए 10,000 रुपये और देने का भी निर्देश दिया।

मुंबई : मुंबई सबअर्बन के एडिशनल डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर डिस्प्यूट्स रिड्रेसल कमीशन ने ठाणे की एक रियल एस्टेट फर्म विंग्स लाइफस्पेसेज मार्केटिंग सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड को सेल के एग्रीमेंट को रजिस्टर करने में बेवजह देरी करने के लिए डिपॉजिट अमाउंट वापस करने का निर्देश दिया है। कमीशन ने डेवलपर को 7,92,300 रुपये वापस करने का आदेश दिया, जो शिकायतकर्ता ने 2017 में प्लॉट बुक करने के लिए दिए थे, साथ ही नौ परसेंट सालाना ब्याज भी देना होगा। कमीशन ने डेवलपर को मानसिक परेशानी के लिए मुआवजे के तौर पर 50,000 रुपये और मुकदमे के खर्च के लिए 10,000 रुपये और देने का भी निर्देश दिया।

 

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कोर्ट के डॉक्यूमेंट्स के मुताबिक, घाटकोपर के रहने वाले अनिंदा और पूर्णिमा भट्टाचार्य ने विंग्स लाइफस्पेसेज मार्केटिंग सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड, एक्रोपोलिस इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट और विंग्स रियल्टी वेंचर्स एलएलपी के ज़रिए खंडेघर गांव, तालुका विक्रमगढ़ में 1,790 वर्ग फुट का प्लॉट बुक किया था। प्लॉट की कुल कीमत 8,25,500 रुपये थी, जिसमें से कपल ने जून 2017 तक किश्तों में 7,92,300 रुपये चुका दिए।

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काफ़ी पेमेंट के बावजूद, डेवलपर्स बार-बार बिक्री के लिए एग्रीमेंट को पूरा करने और रजिस्टर करने में नाकाम रहे। सालों तक अधूरे भरोसे और बिल्डरों द्वारा बताई गई “टेक्निकल दिक्कतों” के बाद – जिसमें ज़मीन के एब्स्ट्रैक्ट ट्रांसफर करने में देरी भी शामिल थी – शिकायत करने वालों ने जून 2019 में पूरा रिफंड मांगा। जब कंपनियाँ रिफंड प्रोसेस करने में नाकाम रहीं, तो कपल ने 2021 में कंज्यूमर कमीशन का दरवाज़ा खटखटाया।

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