यूनिवर्सिटी ऑफ़ मुंबई ने 553 डॉक्टोरल स्कॉलर्स का रजिस्ट्रेशन कैंसिल करने का फ़ैसला किया है, जो यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन के नियमों के तहत तय ज़्यादा से ज़्यादा समय में अपनी रिसर्च पूरी नहीं कर पाए हैं। यह फ़ैसला हाल ही में हुई एकेडमिक काउंसिल की मीटिंग में लिया गया, जिसमें उन पीएचडी कैंडिडेट्स के मामलों पर चर्चा की गई जो कई सालों से एनरोल थे और उनके काम में कोई प्रोग्रेस नहीं हुई थी, इस मामले से जुड़े अधिकारियों ने बताया।  मुंबई यूनिवर्सिटी के एक सीनियर अधिकारी ने कहा, “गाइडलाइंस के मुताबिक, हर पीएचडी गाइड सिर्फ़ एक तय संख्या में स्टूडेंट्स को सुपरवाइज़ कर सकता है।”

राज्य में ६० निजी कंपनियों ने मुख्यमंत्री युवा कार्य प्रशिक्षण यानी लाडका भाऊ योजना के नाम पर १०,००० से अधिक बेरोजगार युवाओं के पंजीकरण में फर्जीवाड़ा किया है और करोड़ों रुपए की सरकारी धनराशि हड़प ली है। इसलिए इन फर्जी भाइयों से १९ करोड़ रुपए वसूलने का समय राज्य सरकार पर आया है। शिंदे सरकार ने विधानसभा चुनावों से पहले अपनी लाडली बहनों के बाद बेरोजगार भाइयों को खुश करने के लिए लाडला भाऊ योजना शुरू की थी।

महाराष्ट्र सरकार ने जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण को देर से जारी करने की छूट पर फिलहाल रोक लगा दी है. यह कदम बीजेपी नेता की शिकायतों के बाद उठाया गया है. उन्होंने जन्म प्रमाण पत्र जारी होने में धांधली की शिकायत की थी. वहीं, अब एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि सरकार ने 21 जनवरी से जन्म प्रमाणपत्र जारी करने पर रोक लगा दी है. उससे उन परिवारों को दिक्कत आ रही है जिनके घर में बच्चों का जन्म कोविड के वक्त हुआ था. 

सिडको की जमीन बिक्री तब चर्चा में आई जब विधायक गणेश नाइक ने विधानसभा में सिडको के प्रबंधन और जमीन बिक्री पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए। सम्मेलन समाप्त होते ही सिडको बोर्ड ने आवासीय उपयोग के लिए उद्योग और स्टार होटल के 48 भूखंड और 218 दुकानों की बिक्री के लिए लॉटरी योजना की घोषणा की है और यह संदेश देने की कोशिश की है कि सिडको की भूखंड बिक्री योजना नियमानुसार चल रही है.