राज्य में ६० निजी कंपनियों ने मुख्यमंत्री युवा कार्य प्रशिक्षण यानी लाडका भाऊ योजना के नाम पर १०,००० से अधिक बेरोजगार युवाओं के पंजीकरण में फर्जीवाड़ा किया है और करोड़ों रुपए की सरकारी धनराशि हड़प ली है। इसलिए इन फर्जी भाइयों से १९ करोड़ रुपए वसूलने का समय राज्य सरकार पर आया है। शिंदे सरकार ने विधानसभा चुनावों से पहले अपनी लाडली बहनों के बाद बेरोजगार भाइयों को खुश करने के लिए लाडला भाऊ योजना शुरू की थी।

महाराष्ट्र सरकार ने जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण को देर से जारी करने की छूट पर फिलहाल रोक लगा दी है. यह कदम बीजेपी नेता की शिकायतों के बाद उठाया गया है. उन्होंने जन्म प्रमाण पत्र जारी होने में धांधली की शिकायत की थी. वहीं, अब एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि सरकार ने 21 जनवरी से जन्म प्रमाणपत्र जारी करने पर रोक लगा दी है. उससे उन परिवारों को दिक्कत आ रही है जिनके घर में बच्चों का जन्म कोविड के वक्त हुआ था. 

सिडको की जमीन बिक्री तब चर्चा में आई जब विधायक गणेश नाइक ने विधानसभा में सिडको के प्रबंधन और जमीन बिक्री पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए। सम्मेलन समाप्त होते ही सिडको बोर्ड ने आवासीय उपयोग के लिए उद्योग और स्टार होटल के 48 भूखंड और 218 दुकानों की बिक्री के लिए लॉटरी योजना की घोषणा की है और यह संदेश देने की कोशिश की है कि सिडको की भूखंड बिक्री योजना नियमानुसार चल रही है.

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय 1 अप्रैल 2019 को या उसके बाद बेचे जाने वाले सभी वाहनों पर वाहन निर्माताओं के लिए एचएसआरपी लगाना अनिवार्य कर दिया गया है। वहीं 2019 के पहले के वाहनों में एचएसआरपी का उपयोग टेंडर प्रक्रिया या वाहन निर्माता कंपनी के माध्यम से करवाने के विकल्प दिया गया था।