बृहन्मुंबई नगर निगम के हालिया नतीजों के बाद मुंबई की सत्ता पर काबिज होने की रस्साकशी अब एक गंभीर मोड़ पर आ गई है. सत्तारूढ़ महायुति गठबंधन के भीतर चल रही खींचतान मंगलवार को उस समय खुलकर सामने आ गई, जब उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना ने अपने 29 नवनिर्वाचित पार्षदों का रजिस्ट्रेशन अचानक रद्द कर दिया. 

नए मेयर के लिए अभी और इंतजार करना होगा. बृहन्मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में मेयर पद का चुनाव फिलहाल टाल दिया गया है. मेयर का चुनाव अब फरवरी के पहले हफ्ते में कराए जाने की संभावना है. देरी की वजह तकनीकी दिक्कतें बताई जा रही हैं, क्योंकि सत्ताधारी पार्टियां अपने पार्षदों और ग्रुप्स को रजिस्टर नहीं कर सकी हैं.बीएमसी में आरक्षण घोषित होने के बाद 31 जनवरी को चुनाव कराने की तैयारी थी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) और एकनाथ शिंदे गुट की शिवसेना के नगरसेवकों के गुट का रजिस्टेशन का काम अभी पूरा नहीं हो सका है. इसी वजह से चुनाव की प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ सकी. लॉटरी प्रक्रिया से यह तय हो गया है कि मुंबई की मेयर कोई महिला होगी जो सामान्य वर्ग से होगी.  

मुंबई सबअर्बन के एडिशनल डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर डिस्प्यूट्स रिड्रेसल कमीशन ने ठाणे की एक रियल एस्टेट फर्म विंग्स लाइफस्पेसेज मार्केटिंग सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड को सेल के एग्रीमेंट को रजिस्टर करने में बेवजह देरी करने के लिए डिपॉजिट अमाउंट वापस करने का निर्देश दिया है। कमीशन ने डेवलपर को 7,92,300 रुपये वापस करने का आदेश दिया, जो शिकायतकर्ता ने 2017 में प्लॉट बुक करने के लिए दिए थे, साथ ही नौ परसेंट सालाना ब्याज भी देना होगा। कमीशन ने डेवलपर को मानसिक परेशानी के लिए मुआवजे के तौर पर 50,000 रुपये और मुकदमे के खर्च के लिए 10,000 रुपये और देने का भी निर्देश दिया।

जैसे-जैसे प्राइवेट वृद्धाश्रम बिना रजिस्ट्रेशन या रेगुलेशन के बढ़ते जा रहे हैं, महाराष्ट्र सरकार जल्द ही पूरे राज्य में ऐसी सुविधाओं को रेगुलेट करने के लिए एक व्यापक पॉलिसी लाएगी, जिससे सीनियर सिटीजन की सुरक्षा, सम्मान और भलाई सुनिश्चित हो सकेगी, अधिकारियों ने कहा। सामाजिक न्याय और विशेष सहायता विभाग की कमिश्नर दीपा मुधोल-मुंडे ने बताया कि प्राइवेट वृद्धाश्रमों को रेगुलेट करने का एक प्रस्ताव अक्टूबर या नवंबर में प्रधान सचिव को सौंपा गया था। उन्होंने कहा, "उम्मीद है कि यह प्रस्ताव अगले कुछ महीनों में मंजूर और लागू हो जाएगा।"प्रस्तावित पॉलिसी के तहत, प्राइवेट ऑपरेटरों को वृद्धाश्रम खोलने से पहले विभाग की अनुमति लेनी होगी। मुधोल-मुंडे ने बताया, "