हाई कोर्ट ने नगर निगम को हमेशा भीड़भाड़ वाले और कई चीजों के लिए मशहूर बांद्रा के हिल रोड पर अवैध और बिना लाइसेंस वाले विक्रेताओं के खिलाफ कार्रवाई करने का आदेश दिया है। कार्रवाई के दौरान कानून-व्यवस्था की समस्या उत्पन्न होने की आशंका है. इसलिए कोर्ट ने आदेश दिया कि मुंबई नगर निगम पुलिस की मदद से इन अवैध और बिना लाइसेंस वाले वेंडरों को हटाए.

उच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया कि एसिड हमले और यौन उत्पीड़न के पीड़ितों के लिए 2022 मुआवजा योजना के तहत तीन एसिड हमले पीड़ित अतिरिक्त मुआवजे का दावा कर सकते हैं। साथ ही इन पीड़ितों को इस संबंध में सरकार के संबंधित विभाग को आवेदन देने का आदेश दिया. न्यायमूर्ति ए ने कहा, तीन साल की देरी के बाद भी ये तीन पीड़ित अतिरिक्त मुआवजे की मांग कर सकते हैं। 

मनपा के 2700 कर्मचारी को नियमित करने की लड़ाई वर्ष 2007 से शुरू है। सुप्रीम कोर्ट ने 2017 में फैसला सुनाया था, जिसमें 2,700 कर्मचारियों को मनपा की नियमित सेवा में शामिल करने का निर्देश दिया था। मनपा प्रशासन द्वारा कर्मचारियों को नियमित किए जाने पर सफाई कर्मचारियों ने 2018 में सुप्रीम कोर्ट में अवमानना याचिका दायर की।

उच्च न्यायालय ने सदानंद कदम के खेड़ स्थित साईं रिज़ॉर्ट को ध्वस्त करने के अतिरिक्त कलेक्टर के आदेश पर रोक लगा दी, जो कि उद्धव बालासाहेब ठाकरे की पार्टी के नेता अनिल परब के करीबी माने जाते हैं। न्यायमूर्ति मिलिंद जाधव की एकल पीठ ने यह आदेश एक ऐसे व्यक्ति की शिकायत के आधार पर दिया जो कदम और अन्य द्वारा शुरू की गई साई स्टार डिस्ट्रीब्यूटर्स नामक फर्म में भागीदार नहीं बन सका, और यह पहली नजर में चौंकाने वाला था।