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मुंबई ओपन स्पेस पॉलिसी पर देरी, बीजेपी  कॉर्पोरेटर ने बीएमसी को लिखा पत्र

मुंबई ओपन स्पेस पॉलिसी पर देरी, बीजेपी  कॉर्पोरेटर ने बीएमसी को लिखा पत्र बृहन्मुंबई महानगरपालिका की ओपन स्पेस पॉलिसी को अंतिम रूप देने में हो रही देरी को लेकर सवाल उठने लगे हैं। यह नीति वर्ष 2016 से लंबित है। इसी मुद्दे को लेकर कोलाबा से बीजेपी कॉर्पोरेटर मकरंद नार्वेकर ने लोकल एएलएम (एडवांस्ड लोकैलिटी मैनेजमेंट) ग्रुप्स के साथ मिलकर बीएमसी  को पत्र लिखा है और जल्द निर्णय लेने की मांग की है।
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मुंबई : दिशा सालियान केस में बॉम्बे हाई कोर्ट की मुंबई पुलिस को फटकार, कहा- नो एक्सक्यूज, जांच में देरी क्यों?

मुंबई : दिशा सालियान केस में बॉम्बे हाई कोर्ट की मुंबई पुलिस को फटकार, कहा- नो एक्सक्यूज, जांच में देरी क्यों? पूर्व सेलिब्रिटी मैनेजर दिशा सालियान की मौत के मामले में पुलिस जांच में देरी पर बॉम्बे हाई कोर्ट ने सवाल उठाए हैं। कोर्ट ने पूछा, आखिर पुलिस की जांच में समय क्यों लग रहा है। जून 2020 में अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की पूर्व मैनेजर सालियान की मालाड स्थिति एक बिल्डिंग की 14वीं मंजिल से गिरने से मौत हो गई थी। केस के संबंध में पुलिस ने दुर्घटनावश मैत का मामला दर्ज किया था। कोर्ट में सालियान के पिता सतीश की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई चल रही है। 
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मुंबई :  मंत्री प्रताप सरनाईक ने ST Tender प्रक्रिया में देरी पर अधिकारियों को चेतावनी दी

मुंबई :  मंत्री प्रताप सरनाईक ने ST Tender प्रक्रिया में देरी पर अधिकारियों को चेतावनी दी महाराष्ट्र स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन के चल रहे टेंडर प्रोसेस में तुरंत तेज़ी लाए ताकि 2026 के आखिर तक 8,000 नई बसें बेड़े में शामिल हो जाएं।
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मुंबई : कंज्यूमर कमीशन ने ठाणे डेवलपर को सेल एग्रीमेंट रजिस्ट्रेशन में देरी के लिए ₹7.92 लाख रिफंड करने का आदेश दिया

मुंबई : कंज्यूमर कमीशन ने ठाणे डेवलपर को सेल एग्रीमेंट रजिस्ट्रेशन में देरी के लिए ₹7.92 लाख रिफंड करने का आदेश दिया मुंबई सबअर्बन के एडिशनल डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर डिस्प्यूट्स रिड्रेसल कमीशन ने ठाणे की एक रियल एस्टेट फर्म विंग्स लाइफस्पेसेज मार्केटिंग सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड को सेल के एग्रीमेंट को रजिस्टर करने में बेवजह देरी करने के लिए डिपॉजिट अमाउंट वापस करने का निर्देश दिया है। कमीशन ने डेवलपर को 7,92,300 रुपये वापस करने का आदेश दिया, जो शिकायतकर्ता ने 2017 में प्लॉट बुक करने के लिए दिए थे, साथ ही नौ परसेंट सालाना ब्याज भी देना होगा। कमीशन ने डेवलपर को मानसिक परेशानी के लिए मुआवजे के तौर पर 50,000 रुपये और मुकदमे के खर्च के लिए 10,000 रुपये और देने का भी निर्देश दिया।
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