Rokthok Lekhani
Maharashtra 

एंटीलिया विस्फोटक मामला: सचिन वाझे, प्रदीप शर्मा समेत 10 आरोपियों पर NIA कोर्ट ने तय किए आरोप, अब शुरू होगा हाई-प्रोफाइल ट्रायल

एंटीलिया विस्फोटक मामला: सचिन वाझे, प्रदीप शर्मा समेत 10 आरोपियों पर NIA कोर्ट ने तय किए आरोप, अब शुरू होगा हाई-प्रोफाइल ट्रायल मुंबई की विशेष NIA अदालत ने एंटीलिया विस्फोटक और मनसुख हिरेन हत्या मामले में सचिन वाझे, प्रदीप शर्मा सहित 10 आरोपियों पर औपचारिक रूप से आरोप तय कर दिए हैं। सभी आरोपियों ने आरोपों से इनकार किया है। अब इस बहुचर्चित मामले में नियमित ट्रायल शुरू होगा, जिसमें अदालत उपलब्ध साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर अंतिम फैसला सुनाएगी।
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National 

1993 मुंबई सीरियल ब्लास्ट केस: अबू सलेम ने TADA कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया, ₹16.51 लाख जुर्माने पर मांगी स्पष्टता

1993 मुंबई सीरियल ब्लास्ट केस: अबू सलेम ने TADA कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया, ₹16.51 लाख जुर्माने पर मांगी स्पष्टता 1993 मुंबई सीरियल ब्लास्ट मामले में दोषी अबू सलेम ने ₹16.51 लाख के जुर्माने को लेकर स्पष्टता की मांग करते हुए TADA कोर्ट का रुख किया है। अदालत ने इस मामले में CBI से जवाब मांगा है।
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Mumbai 

मुंबई: बीएमसी जी-नॉर्थ वार्ड के फेरीवालों को मिला डिजिटल QR Code ID कार्ड, अब सम्मान से कर सकेंगे व्यवसाय

मुंबई: बीएमसी जी-नॉर्थ वार्ड के फेरीवालों को मिला डिजिटल QR Code ID कार्ड, अब सम्मान से कर सकेंगे व्यवसाय मुंबई के माहिम और धारावी (BMC G-North वार्ड) के पात्र पथविक्रेताओं (फेरीवालों) के लिए एक राहत भरी खबर है। एक लंबी प्रशासनिक प्रक्रिया के बाद, उन्हें डिजिटल QR Code आधारित आधिकारिक पहचान पत्र वितरित किए गए हैं। भाजपा पार्षद शीतल गंभीर और बीएमसी के वरिष्ठ अधिकारियों की उपस्थिति में आयोजित एक विशेष कार्यक्रम में ये कार्ड सौंपे गए, जिससे अब ये फेरीवाले बिना किसी उत्पीड़न के सम्मान और सुरक्षा के साथ अपना व्यवसाय कर सकेंगे।
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National 

एथेनॉल आवंटन पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला: कर्नाटक हाईकोर्ट के आदेश पर लगाई रोक, यथास्थिति बनाए रखने का दिया निर्देश

एथेनॉल आवंटन पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला: कर्नाटक हाईकोर्ट के आदेश पर लगाई रोक, यथास्थिति बनाए रखने का दिया निर्देश सुप्रीम कोर्ट ने एथेनॉल आपूर्ति वर्ष 2025-26 के लिए एथेनॉल आवंटन पर यथास्थिति बनाए रखने का आदेश दिया है और कर्नाटक हाईकोर्ट के उस फैसले पर रोक लगा दी है, जिसमें तेल कंपनियों को एक निजी फर्म का कोटा बढ़ाने पर विचार करने को कहा गया था। BPCL की याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने माना कि चालू आपूर्ति अनुबंधों में बदलाव करने से केंद्र सरकार की महत्वपूर्ण एथेनॉल ब्लेंडिंग (E20) नीति और देश की ऊर्जा सुरक्षा प्रभावित हो सकती है।
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