मुंबई के रियल एस्टेट इतिहास में एक नया अध्याय जोड़ते हुए, जेपी मॉर्गन चेस ने पवई में अपने विशाल साम्राज्य के विस्तार की नींव रख दी है. प्राप्त दस्तावेजों के अनुसार, यह डील उन कंपनियों के साथ हुई है जिनमें वैश्विक एसेट मैनेजर ब्रुकफील्ड प्रॉपर्टीज की हिस्सेदारी है. महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने भी इस प्रोजेक्ट की पुष्टि करते हुए बताया था कि ब्रुकफील्ड इस सुविधा को विकसित करने के लिए राज्य में करीब ₹9,000 करोड़ का निवेश कर रही है.

मुंबई महानगरपालिका चुनाव के बीच डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे की शिवसेना को मुंबई में बड़ा झटका लगा है. गोरेगांव में 200 से ज्यादा पदाधिकारियों ने सामूहिक इस्तीफा दे दिया है. बताया जाता है कि उम्मीदवारी और पद वितरण को लेकर स्थानीय कार्यकर्ताओं में भारी नाराजगी है. जिस कारण इस्तीफे का यह फैसला लिया गया है. मुंबई के गोरेगांव और दिंडोशी इलाके में पार्टी के विभाग प्रमुख समेत 200 कार्यकर्ताओं ने सामूहिक इस्तीफा दे दिया है.  बताया जा रहा है कि शिंदे गुट के 35 से 40 पदाधिकारियों ने निर्दलीय चुनाव लड़ने की ठान ली है और नामांकन वापस लेने से मना कर दिया है. विवाद की जड़ प्रभाग क्रमांक 54 है, जो शिंदे गुट के पास था लेकिन उसे बीजेपी को सौंप दिया गया. 

बांद्रा के लिंक स्क्वायर मॉल में लगी आग में 200 से ज़्यादा छोटे व्यवसायों और दो रेस्टोरेंट के नष्ट होने के महीनों बाद, लिंकिंग रोड पर स्थित इस प्रमुख शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में गंभीर वित्तीय अनियमितताओं और सुरक्षा चूक के विवरण सामने आ रहे हैं  बांद्रा लिंक रोड, लिंक स्क्वायर मॉल में लगी आग की अनुवर्ती कार्रवाई।लिंक स्क्वायर परिसर सहकारी समिति लिमिटेड के सदस्यों ने सहकारी समितियों के उप-पंजीयक को दी गई शिकायत में ये आरोप लगाए हैं। उन्होंने प्रबंध समिति के भंग होने के बाद सोसायटी के मामलों की देखरेख के लिए नियुक्त बोर्ड की संरचना पर भी सवाल उठाए हैं।इ स बीच, जलकर खाक हो चुके शॉपिंग कॉम्प्लेक्स का ढाँचा उन व्यवसाय मालिकों के लिए एक दर्दनाक याद दिलाता है जो इस परिसर से व्यवसाय संचालित करते थे कि उनका संघर्ष लंबा चलेगा। 

शुल्क नियामक प्राधिकरण को चालू प्रवेश सत्र के दौरान छात्रों और शिक्षकों से 200 से ज़्यादा शिकायतें मिली हैं, जिनमें आरोप लगाया गया है कि कई व्यावसायिक कॉलेज उसके शुल्क मानदंडों का उल्लंघन कर रहे हैं। कुछ शिकायतें शिक्षकों की ओर से भी आई हैं, जिनमें दावा किया गया है कि कुछ कॉलेजों ने अपनी रिपोर्ट में वेतन बढ़ाकर बताया है, जबकि कर्मचारियों को कथित तौर पर कम वेतन दिया है। प्राधिकरण ने सोमवार को सुनवाई के लिए कुछ दोषी कॉलेजों को तलब किया है।