मुंबई : मानखुर्द में सरकारी जमीन पर बने 1,200 अवैध निर्माण ध्वस्त, 11 एकड़ जमीन कराई खाली

मुंबई : महाराष्ट्र की देवेंद्र फडणवीस सरकार में कैबिनेट मंत्री मंगल प्रभात लोढ़ा के आदेश पर नगर निगम ने मानखुर्द के साहित्य रत्न अन्नाभाऊ साठे नगर में सरकारी जमीन पर निर्मित लगभग 1,200 अवैध झोपड़ियों को ध्वस्त कर दिया है। अब खाली की गई जमीन का उपयोग नागरिकों के लाभ के लिए एक 'आदिवासी सृष्टि' और एक 'विज्ञान पार्क' विकसित करने के लिए किया जाएगा। मंत्री लोढ़ा ने कहा कि मुंबई में अवैध निर्माणों का खतरा लगातार बढ़ता जा रहा है, जो देश की वित्तीय राजधानी की सुरक्षा के लिए खतरा पैदा कर रहा है। उन्होंने सरकारी जमीनों के सत्यापन और पुनः अधिग्रहण की आवश्यकता पर बल दिया।

मंत्री मंगल प्रभात लोढ़ा ने नगर निगम के उपनगरीय अतिक्रमण उन्मूलन विभाग द्वारा की गई कार्रवाई पर संतोष व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने मुंबई को अधिक सुरक्षित, अधिक सुविधाजनक और अधिक सुंदर बनाने का संकल्प लिया है। इसी संदर्भ में, सह-संरक्षक मंत्री के रूप में, वे अतिक्रमित सरकारी भूमि को वापस लेने के प्रयास कर रहे हैं। सरकार के संज्ञान में आया है कि पिछले कुछ वर्षों से भूमि माफिया मुंबई और उसके उपनगरों में अवैध निर्माणों के माध्यम से सरकारी भूमि पर अवैध रूप से कब्जा कर रहे हैं। कई मामलों में यह देखा गया है कि बांग्लादेशी और रोहिंग्या व्यक्तियों को स्थानीय तत्वों के समर्थन से संरक्षण प्राप्त होता है।

ऐसे क्षेत्र अक्सर अवैध मादक पदार्थों के व्यापार और अन्य असामाजिक गतिविधियों के केंद्र बन जाते हैं। मंत्री लोढ़ा ने बताया कि मलाड और मालवानी क्षेत्रों में भी इसी तरह के बड़े पैमाने पर अवैध निर्माण पाए गए हैं, जहां कड़ी कार्रवाई जारी है।

सरकार ने पाया है कि मुंबई और उसके उपनगरों में हजारों एकड़ सरकारी भूमि पर अनाधिकृत कब्जा है। ऐसे अतिक्रमणों को हटाने और इन जमीनों को सरकार के नियंत्रण में वापस लाने के लिए कार्रवाई जारी है। इनमें से चयनित 500 एकड़ अतिक्रमण-मुक्त भूमि का उपयोग मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के मार्गदर्शन में रचनात्मक पहलों के लिए किया जाएगा।

मंत्री लोढ़ा ने आगे स्पष्ट किया कि मानखुर्द में हाल ही में अतिक्रमण मुक्त कराई गई भूमि पर जनहित के लिए धर्मार्थ संगठनों की सहायता से अत्याधुनिक 'विज्ञान पार्क' विकसित किया जाएगा। इस बीच, वरिष्ठ अधिकारियों ने कहा है कि मुंबई के उपनगरों में अनधिकृत निर्माणों के खिलाफ कार्रवाई तेज की जा रही है, ताकि शहर की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके।