पारंपरिक आगरी-कोली गांव की पहचान अब अतिक्रमण के कारण धुंधली हो गई है। राजस्व मंत्री ने मुंबई महानगरपालिका के सहयोग से अतिक्रमण को हटाने के स्पष्ट निर्देश दिए हैं। साथ ही भविष्य में इस तरह के अवैध निर्माण को रोकने के लिए कड़ी कार्रवाई के संकेत भी दिए हैं।

महाराष्ट्र के कोल्हापुर जिले के पन्हाला तहसील में स्थित ऐतिहासिक विशालगढ़ किले से शनिवार को वन विभाग और राजस्व विभाग ने संयुक्त अभियान चलाकर 11 अवैध निर्माणों को हटाया। इनमें 7 मकान और 4 दुकानें शामिल थीं। यह कार्रवाई भारी पुलिस सुरक्षा के बीच की गई। पिछले साल जुलाई महीने में इस किले पर अतिक्रमण को लेकर दो गुटों में हिंसक झड़प हुई थी।

कल्याण-डोंबिवली नगरपालिका सीमा और कल्याण तालुका की ग्रामीण सीमा में 118 हेक्टेयर और 18 एकड़ सरकारी भूमि पर आठ हजार 573 अवैध संरचनाएं खड़ी हैं। वाणिज्यिक, आवासीय और कृषि जैसी तीन श्रेणियों में ये अवैध निर्माण स्थानीय प्रशासन से निर्माण परमिट प्राप्त किए बिना किए गए हैं, जिससे नगर पालिका और सरकार के राजस्व को करोड़ों रुपये का नुकसान हुआ है।

केडीएमसी प्रशासन अवैध निर्माणों के प्रति सख्त रुख अख्तियार किया हुआ है और लगातार तोड़ू कार्रवाई जारी हैं। इसी कड़ी में केडीएमसी कमिश्नर डॉ. भाऊसाहेब डांगडे के निर्देशन में और उपायुक्त सुधाकर जगताप के मार्गदर्शन में ‘ह’ वार्ड के सहायक आयुक्त सुहास गुप्ते ने डोंबिवली पश्चिम में मानकोली ब्रिज के लैंडिंग साइड पर रिर्जव भूखंड पर किए गए अवैध निर्माण के खिलाफ कार्रवाई की।  उक्त कार्रवाई को केडीएमसी के कर्मचारियों, और विष्णु नगर पुलिस स्टेशन के पुलिस कर्मचारियों के सहयोग से अंजाम दिया गया।