मुंबई : सोशल मीडिया अकाउंट पर आपत्तिजनक कंटेंट पोस्ट करना पीछा करने और उसकी इज्जत को ठेस पहुंचाने जैसा - बॉम्बे हाई कोर्ट

मुंबई : बॉम्बे हाई कोर्ट की नागपुर बेंच ने फैसला सुनाया है कि किसी महिला के सोशल मीडिया अकाउंट पर आपत्तिजनक कंटेंट पोस्ट करना पीछा करने और उसकी इज्जत को ठेस पहुंचाने जैसा है, जो दोनों ही गंभीर अपराध हैं। एक आदमी की याचिका पर सुनवाई कर रहा था, जिसमें उसने अपने खिलाफ पुलिस केस रद्द करने की मांग की थी। उसके खिलाफ दर्ज फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट इंडियन पीनल कोड की धारा 354 (किसी महिला पर उसकी इज्जत को ठेस पहुंचाने के इरादे से हमला या आपराधिक बल का इस्तेमाल) और 354D (पीछा करना) के तहत थी।

FIR के मुताबिक, आदमी और महिला 2017 में फेसबुक पर दोस्त बने। आदमी ने आखिरकार रोमांटिक बातें शुरू कीं, जिसे महिला ने मना कर दिया। इसके बाद आदमी गुस्सा हो गया और कथित तौर पर जनवरी से सितंबर 2019 के बीच उसके फेसबुक अकाउंट पर उसके बारे में आपत्तिजनक चीजें पोस्ट करने लगा।महिला ने यह भी आरोप लगाया कि दिसंबर 2019 में उसकी शादी से एक दिन पहले, आदमी जहर की बोतल लेकर उसके घर गया और खुद को मारने की धमकी दी।

उसके परिवार वाले उसे पुलिस स्टेशन ले गए, जहां उसने माफी मांगी, इसलिए उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई। हालांकि, आदमी ने कथित तौर पर ऑनलाइन उसका पीछा करना जारी रखा और उसके फेसबुक अकाउंट पर मानहानिकारक कंटेंट पोस्ट करता रहा, जिससे उसकी शादीशुदा जिंदगी में दिक्कतें पैदा करने की कोशिश की।दूसरी ओर, आदमी ने दावा किया कि वह और महिला 2014-15 से रिलेशनशिप में थे, और उनके परिवारों के मिलने के बाद उनकी शादी भी तय हो गई थी। हालांकि, महिला और उसके परिवार ने बाद में कथित तौर पर शादी के लिए ₹5 लाख और पांच एकड़ जमीन की मांग की। जब उसने उनसे कहा कि वह उनकी मांगें पूरी करने की स्थिति में नहीं है और उनसे वह पैसा वापस मांगा जो उसने पहले उन्हें उधार दिया था, तो उन्होंने कथित तौर पर उसे गाली दी और धमकी दी।इसके बाद आदमी ने महिला और उसके परिवार के खिलाफ इंडियन पीनल कोड की धारा 420 (धोखाधड़ी और बेईमानी से संपत्ति दिलवाना), 504 (शांति भंग करने के इरादे से जानबूझकर अपमान करना), और 506 (आपराधिक धमकी), साथ ही धारा 34 (सामान्य इरादे को आगे बढ़ाने में कई व्यक्तियों द्वारा किए गए कार्य) के तहत शिकायत दर्ज कराई। यह मामला मजिस्ट्रेट कोर्ट में पेंडिंग है।

FIR रद्द करने की मांग करते हुए, उस आदमी ने हाई कोर्ट में कहा कि उस पर लगाए गए आरोप झूठे, परेशान करने वाले थे और वे उत्पीड़न के दायरे में नहीं आते। हालांकि, आपत्तिजनक सोशल मीडिया पोस्ट्स को देखने के बाद, जस्टिस उर्मिला जोशी-फाल्के और नन्देश एस देशपांडे की डिवीजन बेंच ने कहा कि महिला शादीशुदा है, और किसी के साथ पहले से रिश्ता होने का मतलब यह नहीं है कि आवेदक को सोशल साइट पर कोई आपत्तिजनक पोस्ट करने का लाइसेंस मिल जाता है।कोर्ट ने आगे कहा कि सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक कंटेंट पोस्ट करना IPC के तहत "अपराध करने जैसा होगा"। उस आदमी के खिलाफ मौजूद ढेर सारे सबूतों को देखते हुए, कोर्ट ने कहा कि इस स्टेज पर उसके खिलाफ चल रही कार्यवाही को रद्द नहीं किया जा सकता और उसकी एप्लीकेशन खारिज कर दी।