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Read More... मुंबई: काउंटिंग तक जारी रहेगी शराब बंदी, बॉम्बे हाईकोर्ट ने राहत देने से किया इनकार
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By Online Desk
बीएमसी चुनाव को देखते हुए मुंबई में शराब की बिक्री पर रोक जारी रहेगी। बॉम्बे हाईकोर्ट ने सरकारी प्रतिबंध को चुनौती देने वाली शराब विक्रेताओं की एसोसिएशन को अंतरिम राहत देने से इनकार कर दिया है। सरकार ने शहर में 14 से 16 जनवरी तक शराब की बिक्री पर रोक लगाई है, जिसमें 15 जनवरी को वोटिंग और 16 जनवरी को काउंटिंग होनी है। मुंबई : प्रॉपर्टी की लड़ाइयों से परिवारों में दरार; बॉम्बे हाई कोर्ट ने भाई-बहनों के बीच लंबे केस लड़ने के खिलाफ चेतावनी दी
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दशकों से चल रही प्रॉपर्टी की लड़ाइयों से परिवारों में दरार पड़ने पर चिंता जताते हुए, बॉम्बे हाई कोर्ट ने भाई-बहनों के बीच लंबे केस लड़ने के खिलाफ चेतावनी दी है। कोर्ट ने कहा है कि ऐसे झगड़े न तो परिवार में तालमेल बिठाते हैं और न ही बड़े समाज के हित में। कोर्ट ने ऐसे झगड़ों और “वसुधैव कुटुम्बकम” को बढ़ावा देने वाले मुहावरे के बीच साफ फर्क बताया, जिसका मतलब है कि दुनिया एक परिवार है। मुंबई : बॉम्बे हाई कोर्ट ने बेकरी को एक साल का समय देने से कर दिया मना; 295 प्रदूषण फैलाने वाली बेकरी को कारण बताओ नोटिस जारी करेगी बीएमसी
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295 प्रदूषण फैलाने वाली बेकरी को कारण बताओ नोटिस जारी करेगी, डिफॉल्ट करने वालों को बंद करना होगा। पिछले हफ़्ते बॉम्बे हाई कोर्ट ने कोयला और लकड़ी का इस्तेमाल करके ग्रीन फ्यूल में बदलने वाली बेकरी को एक साल का समय देने से मना कर दिया था। इसके बाद, बीएमसी डिफॉल्ट करने वालों के खिलाफ़ केस की प्रक्रिया शुरू करेगी। बीएमसी के डेटा के मुताबिक, मुंबई में 295 बेकरी ने अभी तक बातचीत की प्रक्रिया शुरू नहीं की है, जिन्हें अब बंद करना पड़ सकता है। बॉम्बे हाई कोर्ट ने तपोवन में साधु ग्राम लिए लगभग 1800 पेड़ काटने के प्रस्ताव के खिलाफ दायर याचिका पर संज्ञान लिया
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बॉम्बे हाई कोर्ट ने 2027 के कुंभ मेले के लिए तपोवन में साधु ग्राम (आश्रम) बनाने के लिए लगभग 1800 पेड़ काटने के प्रस्ताव के खिलाफ दायर याचिका पर संज्ञान लिया है। जस्टिस चंद्रशेखर और जस्टिस गौतम अखंड की डिवीजन बेंच ने तुरंत रोक लगाने से इनकार कर दिया, लेकिन राज्य सरकार, नासिक नगर निगम और ट्री अथॉरिटी को नोटिस जारी कर जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया। उन्होंने मौखिक रूप से यह भी निर्देश दिया कि फिलहाल पेड़ों की कटाई शुरू न की जाए। अगली सुनवाई 14 जनवरी को होनी है। 
