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नई दिल्ली ; राष्ट्रपति और राज्यपाल के लिए जानबूझकर कोई समय सीमा तय नहीं की गई - केंद्र सरकार

नई दिल्ली ; राष्ट्रपति और राज्यपाल के लिए जानबूझकर कोई समय सीमा तय नहीं की गई - केंद्र सरकार केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में प्रेशीडेंशियल रिफरेंस का समर्थन करते हुए उसमें उठाए गए संवैधानिक मुद्दों पर पक्ष रखा। केंद्र सरकार ने कहा कि संविधान में विधेयक पर निर्णय लेने के संबंध में राष्ट्रपति और राज्यपाल के लिए जानबूझकर कोई समय सीमा तय नहीं की गई है।
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Maharashtra 

मुंबई : लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई जारी रहेगी - संजय राउत

मुंबई : लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई जारी रहेगी - संजय राउत शिवसेना (यूबीटी) नेता संजय राउत ने मंगलवार को कहा कि लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई जारी रहेगी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने 2024 के महाराष्ट्र चुनावों में अनियमितताओं का आरोप लगाने वाली याचिका खारिज कर दी है । राउत ने कहा कि बिहार और महाराष्ट्र जैसे राज्यों में चुनाव धांधली के खिलाफ उनकी लड़ाई जारी रहेगी ।
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Mumbai 

मुंबई : 2.37 करोड़ रुपये की ठगी; वित्तीय सहायता देने के बहाने फंसाया और फ्लैट अपने नाम करवाया

मुंबई : 2.37 करोड़ रुपये की ठगी; वित्तीय सहायता देने के बहाने फंसाया और फ्लैट अपने नाम करवाया दादर में 57 वर्षीय महिला, राश्मी कुलकर्णी, को कथित तौर पर 2.37 करोड़ रुपये की ठगी का सामना करना पड़ा। आरोपी, 34 वर्षीय निलेशकुमार धीरुभाई पटेल, गोरेगांव ईस्ट के यश ओरियन का निवासी, ने महिला को अपने व्यवसाय के लिए वित्तीय सहायता देने के बहाने फंसाया और उसका फ्लैट अपने नाम करवाया।
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National 

नई दिल्ली : दिव्यांग सैन्य कैडेट्स के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट सख्त; पुनर्वास योजना पर केंद्र करे विचार,

नई दिल्ली : दिव्यांग सैन्य कैडेट्स के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट सख्त; पुनर्वास योजना पर केंद्र करे विचार, सर्वोच्च न्यायालय ने सैन्य संस्थानों में प्रशिक्षण के दौरान दिव्यांग हुए ऑफिसर कैडेटों के सामने आ रही कठिनाइयों का स्वत: संज्ञान लिया है। सोमवार को इस मुद्दे पर सुनवाई हुई। मामले की सुनवाई के दौरान कोर्ट ने केंद्र और रक्षा बलों से उन कैडेटों के समक्ष आ रही कठिनाइयों पर जवाब मांगा, जिन्हें प्रशिक्षण कार्यक्रमों के दौरान विकलांगता के कारण सैन्य संस्थानों से चिकित्सा आधार पर छुट्टी दे दी गई थी।
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