नागपुर : मराठा समुदाय को सामान्य ओबीसी से आरक्षण दिया जाएगा...  यह मूल OBC समुदाय के साथ अन्याय - विजय वडेट्टीवार 

नागपुर : राज्य सरकार ने मराठा समुदाय को ओबीसी से आरक्षण देने के अपने पहले सरकारी फैसले में 'पात्र' शब्द का इस्तेमाल किया था। बाद में, एक दूसरे सरकारी फैसले में इस शब्द को हटा दिया गया। इसका मतलब है कि मराठा समुदाय को सामान्य ओबीसी से आरक्षण दिया जाएगा। यह मूल ओबीसी समुदाय के साथ अन्याय है। इसके खिलाफ लड़ने के लिए, 25 प्रमुख लोगों की एक समिति बनाई जाएगी और अक्टूबर में नागपुर में ओबीसी का एक विशाल मार्च निकाला जाएगा, यह जानकारी ओबीसी नेताओं और कांग्रेस विधानसभा में पार्टी के नेता विजय वडेट्टीवार ने दी।

शनिवार को नागपुर के रवि भवन में विदर्भ के नागपुर, भंडारा, गोंदिया, गढ़चिरौली, चंद्रपुर, वर्धा, यवतमाल, अमरावती, अकोला, बुलढाणा और वाशिम जिलों के ओबीसी संगठनों की एक बैठक हुई। विजय वडेट्टीवार ने कहा कि ओबीसी के लिए लड़ते समय अक्सर आर्थिक तंगी महसूस होती है। हालाँकि, जैसे ही नेताओं को ओबीसी का डर महसूस होने लगेगा, यह समस्या अपने आप दूर हो जाएगी। उन्होंने आश्वासन दिया कि वे समय-समय पर ओबीसी की लड़ाई में हाथ बँटाएँगे, लेकिन कानूनी लड़ाई के लिए किसी भी तरह की आर्थिक कठिनाई नहीं आने देंगे।

यदि मराठा समुदाय को आरक्षण दिया जाता है, तो ओबीसी के लिए कितना आरक्षण बचेगा? मराठा आरक्षण: इस संबंध में लिया गया सरकारी निर्णय निश्चित रूप से ओबीसी को नुकसान पहुँचाएगा। 27 प्रतिशत आरक्षण में से 13 प्रतिशत पहले ही काटा जा चुका है। यदि शेष 19 प्रतिशत में मराठा समुदाय को आरक्षण दिया जाता है, तो ओबीसी के लिए कितना आरक्षण बचेगा? ओबीसी के अधिकार समाप्त होने की संभावना है। वडेट्टीवार ने अपील की कि जो लोग हमारे लिए काम करते हैं, चाहे वे किसी भी पार्टी के हों, उनका समर्थन करें। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरक्षण का विरोधी है। उनकी विचारधारा के लोग सत्ता में हैं। हम उनसे ओबीसी आरक्षण को झटका न देने की उम्मीद कैसे कर सकते हैं? यदि हम कानूनी लड़ाई नहीं लड़ेंगे, तो ओबीसी को बड़ा झटका लगेगा। वडेट्टीवार ने दावा किया कि यह ओबीसी के राजनीतिक आरक्षण को समाप्त करने की उनकी योजना है।

इस बीच, 12 सितंबर को नागपुर में प्रमुख ओबीसी नेताओं की एक बैठक होगी। इस बैठक में मराठा आरक्षण को लेकर सरकार के सार्वजनिक फैसले पर लड़ाई के अनुसार रणनीति तय की जाएगी। हालांकि, बैठक में दो स्तरों पर लड़ाई लड़ने का फैसला किया गया। पहली लड़ाई न्यायिक स्तर पर लड़ी जाएगी। विदर्भ के वकील संघ पूरी ताकत से अदालत में अपना पक्ष रखेंगे। अगर उन्हें ओबीसी संगठनों का समर्थन मिला तो दूसरी लड़ाई आंदोलन के जरिए लड़ी जाएगी, वडेट्टीवार ने यह भी स्पष्ट किया। हमारा रुख है कि किसी के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए। इसके साथ ही हमारे अधिकारों की रक्षा करना भी जरूरी है। उन्होंने यह भी कहा कि हमारा रुख है कि ओबीसी का आरक्षण प्रभावित नहीं होना चाहिए।