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Read More... भिवंडी : खावड़ा पावर ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट से प्रभावित किसानों को ₹4.5 करोड़ का मुआवज़ा दिया गया
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By Online Desk
रेज़ोनिया लिमिटेड की कंपनी खावड़ा IV-C पावर ट्रांसमिशन लिमिटेड ने महाराष्ट्र के भिवंडी, वाडा, जव्हार और विक्रमगढ़ तालुका में पावर ट्रांसमिशन टावर और उससे जुड़े इंफ्रास्ट्रक्चर के कंस्ट्रक्शन से प्रभावित किसानों को मुआवजा देना शुरू कर दिया है। कंपनी के सूत्रों के मुताबिक, ज़मीन के इस्तेमाल और फसल के नुकसान के लिए ₹4.5 करोड़ से ज़्यादा का मुआवजा पहले ही बांटा जा चुका है। मुंबई : रोड शो को प्राथमिकता, डिप्टी सीएम जलगांव कार्यक्रम में नहीं आए
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लगता है डिप्टी चीफ मिनिस्टर एकनाथ शिंदे ने मुंबई चुनाव को ज़्यादा ज़रूरी मान लिया है। मुंबई में चल रहे रोड शो की वजह से वे गुरुवार को जलगांव में होने वाले रोड शो में नहीं आ पाए। इसलिए उन्होंने मोबाइल फ़ोन पर पाँच मिनट बात की और जलगांव के युवाओं को नौकरी का भरोसा दिलाया। मुख्यमंत्री फडणवीस के बाद, गुरुवार, 8 जनवरी को म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन चुनाव के लिए महायुति (ग्रैंड अलायंस) के उम्मीदवारों के प्रचार के लिए एक रोड शो रखा गया था। समय दोपहर 1 बजे तय किया गया था। सिक्योरिटी के लिए 500 पुलिसवालों की टुकड़ी तैनात की गई थी। बीजापुर : 'लाल आतंक' ने फिर डाले हथियार: 34 नक्सलियों का सरेंडर...26 पर कुल 84 लाख का इनाम; 2 साल में 824 ने हिंसा छोड़ी
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छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले में मंगलवार को 34 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया, जिनमें से 26 पर कुल 84 लाख रुपये का इनाम घोषित था। इनमें सात महिलाएं भी शामिल हैं। येकैडर दंडकारण्य स्पेशल जोनल कमेटी (डीकेएसजेडसी), तेलंगाना स्टेट कमेटी और आंध्र-ओडिशा बॉर्डर डिवीजन में सक्रिय थे। मुख्य कैडरों में पांड्रू पुनेम (45), रुकनी हेमला (25), देवा उइका (22), रामलाल पोयम (27) और मोटू पुनेम (21) शामिल हैं, जिनमें से प्रत्येक पर आठ लाख रुपये का इनाम था। आत्मसमर्पण वरिष्ठ पुलिस एवं सीआरपीएफ अधिकारियों के समक्ष 'पुना मार्गेम' (पुनर्वास से सामाजिक पुनर्स्थापन) पहल के तहत हुआ। नई दिल्ली: केंद्र सरकार ने खदानों में कोयले की खोज में निजी कंपनियों को दी एंट्री
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केंद्र सरकार ने खदानों में कोयले की खोज में निजी कंपनियों को एंट्री दे दी है। इस पहल का उद्देश्य कोयला खदानों के संचालन में तेजी लाना और उत्पादन को बढ़ाना है। यह जानकारी सरकार की ओर से शुक्रवार को दी गई। कोयला मंत्रालय की ओर से जारी बयान में कहा गया, "खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1957 की धारा 4 की उप-धारा (1) के दूसरे प्रावधान के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय गुणवत्ता परिषद-राष्ट्रीय शिक्षा एवं प्रशिक्षण प्रत्यायन बोर्ड द्वारा विधिवत मान्यता प्राप्त निजी संस्थाओं को 26 नवंबर 2025 को मान्यता प्राप्त पूर्वेक्षण एजेंसियों के रूप में अधिसूचित किया गया है।" 
