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Read More... नई दिल्ली: केंद्र सरकार ने खदानों में कोयले की खोज में निजी कंपनियों को दी एंट्री
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By Online Desk
केंद्र सरकार ने खदानों में कोयले की खोज में निजी कंपनियों को एंट्री दे दी है। इस पहल का उद्देश्य कोयला खदानों के संचालन में तेजी लाना और उत्पादन को बढ़ाना है। यह जानकारी सरकार की ओर से शुक्रवार को दी गई। कोयला मंत्रालय की ओर से जारी बयान में कहा गया, "खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1957 की धारा 4 की उप-धारा (1) के दूसरे प्रावधान के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय गुणवत्ता परिषद-राष्ट्रीय शिक्षा एवं प्रशिक्षण प्रत्यायन बोर्ड द्वारा विधिवत मान्यता प्राप्त निजी संस्थाओं को 26 नवंबर 2025 को मान्यता प्राप्त पूर्वेक्षण एजेंसियों के रूप में अधिसूचित किया गया है।" मुंबई : केयरटेकर ने हड़प लिया था पांच कमरों वाला फ्लैट; सीनियर सिटिज़न की बेटी को वापस दिया जाए फ्लैट- बॉम्बे हाई कोर्ट
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बॉम्बे हाई कोर्ट ने आदेश दिया है कि ग्रांट रोड का पांच कमरों वाला फ्लैट एक मरे हुए सीनियर सिटिज़न की बेटी को वापस दिया जाए। कोर्ट ने इसे “एक केयरटेकर द्वारा कमज़ोरी और हॉस्पिटलाइज़ेशन का फ़ायदा उठाकर प्रॉपर्टी हड़पने का क्लासिक मामला” बताया। हाईकोर्ट ने ग्रांट रोड के उस फ्लैट का कब्ज़ा, जिसे केयरटेकर ने हड़प लिया था, मरे हुए सीनियर सिटिज़न की बेटी को वापस दिया। पुणे: अगले हफ्ते दे दी जाएगी प्यारी बहनों को अक्टूबर की किस्त
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महायुति सरकार की घोषणा के बाद से ही मुख्यमंत्री माझी लड़की बहन योजना की खूब चर्चा हो रही है। हालाँकि विपक्ष शुरू से ही इस योजना की आलोचना करता रहा है, लेकिन विधानसभा चुनावों में यह देखा गया कि यह योजना महायुति के लिए गेमचेंजर साबित हुई है। इसके बाद सरकार ने इस योजना की जाँच शुरू कर दी। इसी बीच, अक्टूबर की किस्त को लेकर एक अहम जानकारी सामने आई है। इस साल प्यारी बहनों की दिवाली और भी मीठी होने वाली है। क्योंकि दिवाली से पहले ही उन्हें खुशखबरी मिल गई है। अक्टूबर की किस्त अगले हफ्ते प्यारी बहनों को दे दी जाएगी। लाभार्थी बहनों के सत्यापन के लिए ई-केवाईसी के ज़रिए आधार कार्ड का सत्यापन किया जा रहा है। महिला एवं बाल विकास विभाग ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिया है। हालाँकि, अब 'ई-केवाईसी' प्रक्रिया को फिलहाल रोक दिया गया है। मुंबई: सायन-पनवेल हाईवे पर बने सायन पुल के विस्तार को मंजूरी; ट्रैफिक कम करने के लिए एक महत्वपूर्ण फैसला
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मुंबई में ट्रैफिक की भीड़ कम करने के लिए एक महत्वपूर्ण फैसला लिया गया है। राज्य सरकार ने सायन-पनवेल हाईवे पर बने सायन पुल के विस्तार को मंजूरी दे दी है। यह पुल पूर्वी उपनगरों के लिए बहुत अहम है। ट्रैफिक पुलिस ने इस प्रस्ताव को अपनी सैद्धांतिक मंजूरी दे दी है। उन्होंने मुंबई नगर निगम के संबंधित विभाग को 'अनापत्ति प्रमाण पत्र' भी दिया है। इस विस्तार के तहत मौजूदा पुल के साथ दो नई समानांतर लेन बनाई जाएंगी। जानकारी मिली है कि इस प्रस्तावित परियोजना के लिए मिट्टी की जांच का काम भी शुरू हो गया है। यह कदम मुंबईवासियों के लिए बड़ी राहत लेकर आएगा। 