राज्य सरकार ने मराठा समुदाय को ओबीसी से आरक्षण देने के अपने पहले सरकारी फैसले में 'पात्र' शब्द का इस्तेमाल किया था। बाद में, एक दूसरे सरकारी फैसले में इस शब्द को हटा दिया गया। इसका मतलब है कि मराठा समुदाय को सामान्य ओबीसी से आरक्षण दिया जाएगा। यह मूल ओबीसी समुदाय के साथ अन्याय है। इसके खिलाफ लड़ने के लिए, 25 प्रमुख लोगों की एक समिति बनाई जाएगी और अक्टूबर में नागपुर में ओबीसी का एक विशाल मार्च निकाला जाएगा, यह जानकारी ओबीसी नेताओं और कांग्रेस विधानसभा में पार्टी के नेता विजय वडेट्टीवार ने दी।

मुंबई में जारी मराठा आंदोलन पर जल्द ही विराम लगने वाला है। मराठा कार्यकर्ता मनोज जरांगे पाटिल ने राज्य सरकार के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया है। हालांकि, उन्होंने साफ कर दिया है कि एक बार GR यानी सरकारी प्रस्ताव जारी होने के बाद आजाद मैदान को खाली कर दिया जाएगा। खास बात है कि बंबई उच्च न्यायालय ने भी आंदोलन के लिए मुंबई की सड़कों को रोकने पर आपत्ति जताई थी।

पुलिस ने मंगलवार को बताया कि मराठा आरक्षण आंदोलन के लिए एकत्रित हुए प्रदर्शनकारियों के एक समूह पर नवी मुंबई में रोड रेज की एक घटना में अज्ञात लोगों ने कथित तौर पर हमला किया। एक अधिकारी ने बताया कि रविवार दोपहर पनवेल इलाके में हुए इस हमले के लिए 10 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। उन्होंने बताया कि देरावली पुल के पास प्रदर्शनकारियों से भरी एक पिकअप वैन सामने से आ रही एक कार से टकरा गई, जिसके बाद चालक और प्रदर्शनकारियों के बीच तीखी बहस हुई।  

बॉम्बे हाईकोर्ट ने मराठा आरक्षण आंदोलन के लिए एक्टिविस्ट मनोज जारंगे पाटिल और उनके समर्थकों को कड़ी फटकार लगाई है. जिनकी वजह से मुंबई की सड़कें जाम हो गई हैं. बीते दिन प्रदर्शनकारियों ने एक जज की कार को रोक दिया, जिसकी वजह से उन्हें हाईकोर्ट तक पहुंचने के लिए कुछ दूरी पैदल तय करनी पड़ी.