नवी मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के ₹1,200-1,500 करोड़ के पूरे हो चुके प्रोजेक्ट्स की बढ़ती लिस्ट की ओर फिर से ध्यान गया है, जिनके उद्घाटन की तारीखें CM और डिप्टी CM तय करेंगे। ट्रांसपोर्ट, हेल्थ, पानी की सप्लाई और कम्युनिटी इंफ्रास्ट्रक्चर जैसी बड़ी सिविक प्रॉपर्टीज़ महीनों और सालों से तैयार हैं, लेकिन इस्तेमाल नहीं हो रही हैं। सीनियर अधिकारी अकेले में मानते हैं कि सबसे बड़ी रुकावट एक कॉमन CM-DCM तारीख पक्की करना है। एक साल से ज़्यादा समय से अधर में लटकी सबसे बड़ी फैसिलिटी ₹190 करोड़ का इंटीग्रेटेड वाशी बस टर्मिनस और कमर्शियल कॉम्प्लेक्स है।

राज्य सरकार ने पशुओं, खासकर मवेशियों के परिवहन के लिए नए नियम जारी किए हैं, जिनसे ट्रांसपोर्टरों के उत्पीड़न में कमी आने और पशुओं के साथ मानवीय व्यवहार सुनिश्चित होने की उम्मीद है।गाय परिवहन के दौरान 'गौ रक्षकों' द्वारा उत्पीड़न के खिलाफ कुरैशी समुदाय द्वारा किए गए विरोध प्रदर्शन के बाद नए नियम लागू किए गए।मौजूदा नियमों को रद्द करते हुए, राज्य ने महाराष्ट्र के सभी क्षेत्रीय परिवहन कार्यालयों (आरटीओ) में सड़क मार्ग से पशु परिवहन की अनुमति देने के नियमों को मानकीकृत कर दिया है।

दो मछुआरा कल्याण समितियों ने उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाकर मई 2022 में झुग्गी पुनर्वास प्राधिकरण (एसआरए) द्वारा पारित एक आदेश को चुनौती दी है, जिसमें उस ज़मीन के टुकड़े को झुग्गी बस्ती घोषित किया गया है जिसका इस्तेमाल स्थानीय मछुआरे पीढ़ियों से मछली सुखाने के लिए करते आ रहे हैं। याचिकाकर्ताओं - दंडा कोली मसेमारी व्यवसायी सहकारी संस्था मर्यादित और दंडा कोली समाज - ने ज़मीन पर अतिक्रमण हटाने के निर्देश भी मांगे हैं।

एक लंबे इंतजार के बाद आखिरकार मुंबई कांग्रेस की नई कार्यकारिणी का ऐलान कर दिया गया है। कार्यकारिणी में हिंदी भाषी समाज को प्रतिनिधित्व दिया गया है, लेकिन हिंदी भाषी समाज के नामचीन चेहरे रत्नेश सिंह, वीरेंद्र उपाध्याय, अरविंद त्रिपाठी के अलावा चरण सिंह सप्रा को जंबो कार्यकारिणी में स्थान नहीं दिया गया है। हां, अध्यक्ष वर्षा गायकवाड ने अपनी विधायक बहन डॉक्टर ज्योति गायकवाड और पने भाई तुषार गायकवाड को मुंबई कांग्रेस कार्यकारिणी में शामिल जरूर किया है।