मराठा आरक्षण की मांग को लेकर राज्यव्यापी आंदोलन के बाद राज्य सरकार ने आरक्षण की प्रक्रिया को अंजाम देने के लिए राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया। सरकार ने आयोग के माध्यम से मराठा समुदाय के सामाजिक और आर्थिक स्थिति पर सर्वेक्षण कराया था।

न्यायमूर्ति बेला एम त्रिवेदी और न्यायमूर्ति पंकज मिथल की पीठ ने कहा कि वैकल्पिक कल्याण योजनाओं के कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए यह राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए खुला है। पीठ ने कहा, "लोगों को किफायती मूल्य पर पर्याप्त मात्रा में भोजन की पहुंच सुनिश्चित करने के लिए भारत संघ और राज्यों द्वारा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम और अन्य कल्याणकारी योजनाएं लागू की जा रही हैं। हम इस संबंध में कोई और निर्देश जारी करने का प्रस्ताव नहीं करते हैं।"

मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने बुधवार को मराठा समुदाय के लोगों से आरक्षण को लेकर प्रदर्शन नहीं करने की अपील की क्योंकि सरकार आरक्षण की मांग को लेकर सकारात्मक रूप से सोच रही है। शिंदे का आश्वासन ऐसे समय में आया है जब आरक्षण की मांग को लेकर कार्यकर्ता मनोज जारंगे और उनके हजारों समर्थक 26 जनवरी को प्रदर्शन शुरू करने के लिए मुंबई जा रहे हैं।

सीएम एकनाथ शिंदे ने सुनिश्चित किया है कि मराठा समुदाय को आरक्षण मिले। हम उनके साथ खड़े हैं और उनका पूरा समर्थन कर रहे हैं। इस मुद्दे का जरूर समाधान किया जाएगा,मराठा समुदाय को आरक्षण देने की कोशिशें चल रही हैं। फड़नवीस से मिले प्रतिनिधिमंडल ने यह भी मांग की है कि महाराष्ट्र सरकार पंढरपुर में मराठा भवन बनाने के लिए जमीन उपलब्ध करवाए।