ओबीसी महासंघ के अध्यक्ष बबन तायवाड़े ने स्थानीय निकाय चुनावों में ओबीसी सीटों के निर्धारण के लिए इस्तेमाल की जाने वाली गणना पद्धति पर आपत्ति जताते हुए कहा कि इससे समुदाय के लिए सीटों की संख्या कम हो जाएगी। उन्होंने बताया कि इससे नागपुर नगर निगम में एक ओबीसी सीट का नुकसान हुआ है और उन्होंने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को पत्र लिखकर इस मामले की जाँच करने की माँग की।किसी स्थानीय निकाय में आरक्षित सीटों के निर्धारण में उस समुदाय के कुल सीटों की संख्या और विशिष्ट समुदाय के लिए आरक्षित प्रतिशत को ध्यान में रखा जाता है, जो ओबीसी के मामले में 27% है। तायवाड़े ने जिस पद्धति को चुनौती दी है, वह राज्य चुनाव आयोग (एसईसी) द्वारा जारी की गई थी।

राज्य सरकार ने मराठा समुदाय को ओबीसी से आरक्षण देने के अपने पहले सरकारी फैसले में 'पात्र' शब्द का इस्तेमाल किया था। बाद में, एक दूसरे सरकारी फैसले में इस शब्द को हटा दिया गया। इसका मतलब है कि मराठा समुदाय को सामान्य ओबीसी से आरक्षण दिया जाएगा। यह मूल ओबीसी समुदाय के साथ अन्याय है। इसके खिलाफ लड़ने के लिए, 25 प्रमुख लोगों की एक समिति बनाई जाएगी और अक्टूबर में नागपुर में ओबीसी का एक विशाल मार्च निकाला जाएगा, यह जानकारी ओबीसी नेताओं और कांग्रेस विधानसभा में पार्टी के नेता विजय वडेट्टीवार ने दी।

अजित पवार के नेतृत्व वाली NCP ने भुजबल को ‘क्लीन चिट’ मिलने का हवाला देते हुए उनका बचाव किया. NCP प्रवक्ता आनंद परांजपे ने कहा कि भुजबल को उनके निर्वाचन क्षेत्र येवला से भारी बहुमत मिला है और वे लंबे समय से ओबीसी समुदाय के हक की लड़ाई लड़ते आए हैं. हालांकि, उनके नासिक जिले से आने के कारण अब यह सवाल भी उठ रहा है कि उत्तर महाराष्ट्र के प्रभारी मंत्री की जिम्मेदारी किसे दी जाएगी, क्योंकि BJP और शिवसेना (शिंदे गुट) के बीच इसको लेकर पहले से मतभेद चल रहे हैं.

एनसीपी-शरद पवार गुट के नेता रोहित पवार ने इस पर कहा कि छगन भुजबल जिस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं, वह इससे सहमत नहीं हूं। मैं ऐसे भाषणों के खिलाफ हूं। अगर उनकी जान को खतरा है तो सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए और उनकी सुरक्षा बढाई जानी चाहिए। महाराष्ट्र में किसी को जान से मारने की धमकी देना यह ठीक नहीं हो रहा और हम इसके पूरी तरह से खिलाफ हैं।