एनसीपी-शरद पवार गुट के नेता रोहित पवार ने इस पर कहा कि छगन भुजबल जिस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं, वह इससे सहमत नहीं हूं। मैं ऐसे भाषणों के खिलाफ हूं। अगर उनकी जान को खतरा है तो सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए और उनकी सुरक्षा बढाई जानी चाहिए। महाराष्ट्र में किसी को जान से मारने की धमकी देना यह ठीक नहीं हो रहा और हम इसके पूरी तरह से खिलाफ हैं।

केंद्रीय पंचायती राज राज्य मंत्री कपिल मोरेश्वर पाटिल ने राज्यसभा में प्रश्नकाल के दौरान कहा कि हालांकि, 21 राज्य सरकारों ने आरक्षण को 50 प्रतिशत तक बढ़ा दिया है। सदस्य ने स्थानीय निकाय चुनावों में जनसंख्या के अनुसार ओबीसी के लिए आरक्षण बढ़ाने की मांग की है। हमारे सामने ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।"

आरक्षण के बाद भी इसके लाभ से वंचित ओबीसी (अन्य पिछड़ा वर्ग) की डेढ़ हजार से ज्यादा जातियों को हालांकि उनका हक कब मिलेगा यह कहना अभी मुश्किल है, लेकिन इन जातियों की पड़ताल करने और उन्हें आरक्षण का समुचित लाभ दिलाने के लिए जस्टिस जी. रोहणी की अगुवाई में गठित आयोग जल्द ही अपनी रिपोर्ट दे सकता है।

स्थानीय निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण को लेकर इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ खंडपीठ के निर्णय के खिलाफ प्रदेश सरकार ने बृहस्पतिवार को सर्वोच्च न्यायालय में विशेष अनुज्ञा याचिका दायर की है।