मुंबई की एक स्पेशल PMLA कोर्ट ने बुधवार को NCP (SP) विधायक रोहित पवार और 16 अन्य को महाराष्ट्र स्टेट कोऑपरेटिव बैंक शुगर मिल्स घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में बरी कर दिया, जिससे इस मामले की कार्यवाही प्रभावी रूप से समाप्त हो गई। यह मामला 2019 में प्रवर्तन निदेशालय  द्वारा दर्ज की गई एक ECIR से शुरू हुआ था। यह ECIR, बॉम्बे हाई कोर्ट के निर्देशों पर मुंबई पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा द्वारा दर्ज की गई एक FIR के बाद दर्ज की गई थी। आरोप 2005 और 2010 के बीच MSCB द्वारा सहकारी चीनी मिलों को दिए गए लोन से संबंधित थे।

घाटकोपर होर्डिंग गिरने की जाँच में एक नया मोड़ आ गया है, और मामले में भ्रष्टाचार के आरोप भी जुड़ गए हैं। पिछले साल मई में धूल भरी आंधी में यह विशाल होर्डिंग उड़ गया था, जिसमें 17 लोगों की मौत हो गई थी और 70 से ज़्यादा लोग घायल हो गए थे।घाटकोपर में यह विशाल होर्डिंग पिछले साल मई में धूल भरी आंधी में उड़ गया था, जिसमें 17 लोगों की मौत हो गई थी और 70 से ज़्यादा लोग घायल हो गए थे।मुंबई पुलिस ने खुलासा किया कि उन्होंने हाल ही में प्राथमिकी (एफआईआर) में एक सरकारी कर्मचारी द्वारा आपराधिक कदाचार के लिए भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत धाराएँ जोड़ी हैं।

मुंबई के कई वाहन चालकों को हैरान करने वाले एक कदम में, दहिसर टोल प्लाजा को उसके मूल स्थान से मात्र 20 मीटर आगे स्थानांतरित कर दिया गया है। परिवहन मंत्री प्रताप सरनाइक ने इसे यातायात की भीड़भाड़ कम करने की दिशा में एक कदम बताया है, लेकिन इस मामूली स्थानांतरण ने उन दैनिक यात्रियों में निराशा और गुस्सा पैदा कर दिया है जो एक बड़े बदलाव की उम्मीद कर रहे थे।

राज्य सरकार ने मराठा समुदाय को ओबीसी से आरक्षण देने के अपने पहले सरकारी फैसले में 'पात्र' शब्द का इस्तेमाल किया था। बाद में, एक दूसरे सरकारी फैसले में इस शब्द को हटा दिया गया। इसका मतलब है कि मराठा समुदाय को सामान्य ओबीसी से आरक्षण दिया जाएगा। यह मूल ओबीसी समुदाय के साथ अन्याय है। इसके खिलाफ लड़ने के लिए, 25 प्रमुख लोगों की एक समिति बनाई जाएगी और अक्टूबर में नागपुर में ओबीसी का एक विशाल मार्च निकाला जाएगा, यह जानकारी ओबीसी नेताओं और कांग्रेस विधानसभा में पार्टी के नेता विजय वडेट्टीवार ने दी।