मुंबई के कई वाहन चालकों को हैरान करने वाले एक कदम में, दहिसर टोल प्लाजा को उसके मूल स्थान से मात्र 20 मीटर आगे स्थानांतरित कर दिया गया है। परिवहन मंत्री प्रताप सरनाइक ने इसे यातायात की भीड़भाड़ कम करने की दिशा में एक कदम बताया है, लेकिन इस मामूली स्थानांतरण ने उन दैनिक यात्रियों में निराशा और गुस्सा पैदा कर दिया है जो एक बड़े बदलाव की उम्मीद कर रहे थे।

राज्य सरकार ने मराठा समुदाय को ओबीसी से आरक्षण देने के अपने पहले सरकारी फैसले में 'पात्र' शब्द का इस्तेमाल किया था। बाद में, एक दूसरे सरकारी फैसले में इस शब्द को हटा दिया गया। इसका मतलब है कि मराठा समुदाय को सामान्य ओबीसी से आरक्षण दिया जाएगा। यह मूल ओबीसी समुदाय के साथ अन्याय है। इसके खिलाफ लड़ने के लिए, 25 प्रमुख लोगों की एक समिति बनाई जाएगी और अक्टूबर में नागपुर में ओबीसी का एक विशाल मार्च निकाला जाएगा, यह जानकारी ओबीसी नेताओं और कांग्रेस विधानसभा में पार्टी के नेता विजय वडेट्टीवार ने दी।

नागपुर के रवि भवन में विदर्भ के नागपुर, भंडारा, गोंदिया, गढ़चिरौली, चंद्रपुर, वर्धा, यवतमाल, अमरावती, अकोला, बुलढाणा और वाशिम जिलों के ओबीसी संगठनों की एक बैठक हुई। विजय वडेट्टीवार ने कहा कि ओबीसी के लिए लड़ते समय अक्सर आर्थिक तंगी महसूस होती है। हालाँकि, जैसे ही नेताओं को ओबीसी का डर महसूस होने लगेगा, यह समस्या अपने आप दूर हो जाएगी। उन्होंने आश्वासन दिया कि वे समय-समय पर ओबीसी की लड़ाई में हाथ बँटाएँगे, लेकिन कानूनी लड़ाई के लिए किसी भी तरह की आर्थिक कठिनाई नहीं आने देंगे।

राजस्व विभाग के स्पष्ट आदेश के बावजूद 29 डिप्टी कलेक्टरों में से केवल 12 ने ही अपने प्रतिनियुक्ति पदों को त्यागकर अपने मूल विभाग में वापसी की है। जारी किए गए रिकॉल ऑर्डर में सभी को सोमवार तक राजस्व विभाग में वापस रिपोर्ट करने का निर्देश दिया गया है। विभाग में हलचल मच गई है। प्रतिनियुक्ति रद्द करने की कार्रवाई राजस्व मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले के आदेश पर शुरू की गई थी।