ओमान के पास अमेरिकी हमले में 3 भारतीय नाविकों की मौत, अंतरराष्ट्रीय कानून पर उठे सवाल

ओमान तट के पास एक तेल टैंकर पर अमेरिकी सैन्य कार्रवाई में तीन भारतीय नाविकों की मौत के बाद अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बड़ा विवाद खड़ा हो गया है। भारत सरकार ने इस घटना पर कड़ा विरोध दर्ज कराते हुए अमेरिकी राजनयिक को तलब किया है और समुद्री कर्मियों की सुरक्षा को लेकर गंभीर चिंता व्यक्त की है। 

रिपोर्टों के अनुसार, Palau-ध्वज वाले तेल टैंकर MT Settebello पर अमेरिकी बलों ने कार्रवाई की। अमेरिकी सैन्य कमान (CENTCOM) का दावा है कि जहाज कथित रूप से ईरानी तेल ले जा रहा था और अमेरिकी निर्देशों का पालन नहीं कर रहा था। कार्रवाई के दौरान जहाज के इंजन कक्ष को निशाना बनाया गया। इस घटना में तीन भारतीय नाविकों की मौत हो गई, जबकि अन्य 21 क्रू सदस्यों को बचा लिया गया। 

कानूनी बहस इस बात पर केंद्रित है कि क्या किसी तटस्थ (Neutral) वाणिज्यिक जहाज पर इस प्रकार की सैन्य कार्रवाई अंतरराष्ट्रीय कानून के अनुरूप थी। कुछ विशेषज्ञों का तर्क है कि यदि कोई जहाज वैध नौसैनिक नाकाबंदी (Naval Blockade) का उल्लंघन करता है और सैन्य आदेशों की अवहेलना करता है, तो उसे वैध लक्ष्य माना जा सकता है। वहीं दूसरी ओर, समुद्री युद्ध संबंधी अंतरराष्ट्रीय सिद्धांतों के अनुसार किसी नागरिक जहाज पर घातक बल का प्रयोग केवल बहुत सीमित परिस्थितियों में ही उचित माना जाता है। 

रिपोर्ट में उल्लेखित San Remo Manual के अनुसार, किसी तटस्थ व्यापारी जहाज को निशाना बनाने के लिए यह साबित होना चाहिए कि उसने रुकने से इनकार किया, तलाशी का विरोध किया या शत्रु सैन्य गतिविधियों में सक्रिय भूमिका निभाई। यदि ये शर्तें पूरी नहीं हुईं, तो कार्रवाई की वैधता पर सवाल उठ सकते हैं। 

इसके अलावा, Geneva Conventions और अंतरराष्ट्रीय मानवीय कानून के तहत घायल, लापता और जहाज़ दुर्घटना के शिकार लोगों को बचाने और उनकी सहायता करने की जिम्मेदारी भी महत्वपूर्ण मानी जाती है। किसी भी जांच में यह देखा जाएगा कि हमले के बाद बचाव कार्य और मानवीय दायित्वों का पालन हुआ या नहीं। 

भारत ने स्पष्ट किया है कि समुद्री नाविकों की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है और क्षेत्र में बढ़ते तनाव का समाधान सैन्य कार्रवाई के बजाय कूटनीतिक बातचीत से निकाला जाना चाहिए। यह घटना अमेरिका-ईरान तनाव के बीच अंतरराष्ट्रीय समुद्री सुरक्षा और नागरिक जहाजों की सुरक्षा को लेकर नई बहस छेड़ सकती है।