अपनी नीति में एक महत्वपूर्ण बदलाव करते हुए, राज्य सरकार ने महाराष्ट्र में अनाथ बच्चों के लिए एक प्रतिशत आरक्षण संबंधी नियमों में संशोधन करने का निर्णय लिया है। संशोधित ढाँचे के तहत, अब आरक्षण उपलब्ध पदों के बजाय रिक्त पदों पर लागू होगा, और किशोर न्याय अधिनियम के तहत राज्य द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थानों में पले-बढ़े बच्चों को प्राथमिकता दी जाएगी। '  

जिला कलेक्टरों द्वारा अंतिम रूप दिए गए आंकड़ों के अनुसार, महाराष्ट्र की 53% से ज़्यादा ज़िला परिषदों ने सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित 50% आरक्षण की सीमा का उल्लंघन किया है। अधिकारियों ने बताया कि 22% से ज़्यादा पंचायत समितियों, यानी तालुका-स्तरीय ग्रामीण निकायों में भी आधे से ज़्यादा सीटें अनुसूचित जाति (SC), अनुसूचित जनजाति (ST) और अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) के लिए आरक्षित हैं।   विक्रमगढ़ तालुका में लोकसभा उपचुनाव के दौरान मतदान केंद्र की ओर जाते मतदाता।सीमा के उल्लंघन को अदालत में चुनौती दिए जाने की उम्मीद है। बॉम्बे उच्च न्यायालय पहले से ही चक्रीय आरक्षण, वार्ड गठन और अन्य चुनाव-पूर्व मामलों से संबंधित कई याचिकाओं पर सुनवाई कर रहा है, जिन पर अगले सप्ताह सुनवाई होने की उम्मीद है। महाराष्ट्र में लगभग 50% मतदाता ज़िला परिषद और पंचायत समिति चुनावों में भाग लेते हैं।

महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना ने नवी मुंबई अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे  पर रोजगार के मुद्दे पर आक्रामक तेवर अपनाए हैं। राज ठाकरे की पार्टी ने स्थानीय मराठी युवाओं को रोजगार में प्राथमिकता न दिए जाने पर गंभीर चेतावनी देने के अंदाज में कहा 'स्थानीय लोगों के लिए नौकरी में आरक्षण की नीति' लागू नहीं की गई, तो वे 'हवाई पट्टी तोड़ डालेंगे।' महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना प्रवक्ता गजानन काले ने कहा, एनएमआईए परियोजना से रोजगार के लगभग एक लाख अवसर सृजित होने की उम्मीद है।  नवी मुंबई अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर पहले टर्मिनल के लिए चल रही नियुक्ति प्रक्रिया का जिक्र करते हुए गजानन काले ने कहा, 'स्थानीय मराठी युवाओं को नजरअंदाज किया जा रहा है और ऐसी नीति 'भूमिपुत्रों' को मौका देने की भावना के खिलाफ है।

अक्सर दिवाली की छुट्टियों में हर साल लोग एसटी बस से अपने गांव जाते हैं, लेकिन हर बार की तरह इस बार भी यात्रियों को अपने गांव पहुंचना मुश्किल लग रहा है। दिवाली के पहले अपने गांव जाने वाले एसटी यात्रियों को अनावश्यक परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। महाराष्ट्र राज्य सड़क परिवहन निगम ने जो सोच कर यात्रियों की टिकट बुकिंग के लिए नियम निकाला वो अब यात्रियों के लिए सुविधाजनक कम और मुश्किल बढ़ाने का काम ज्यादा कर रहा है।