सीएम एकनाथ शिंदे ने कहा कि सरकार द्वारा जारी मराठा समुदाय के लिए सेज सॉयरे आरक्षण (मराठा आरक्षण) की अधिसूचना पर 8 लाख 47 हजार आपत्तियां आई हैं. इनमें 4 लाख 47 हजार आपत्तियों को दर्ज कर उनकी जांच की जा रही है. साथ ही इसमें करीब 25 से 30 दिन का समय लगेगा.

पीठ ने सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़ा वर्ग (एसईबीसी) अधिनियम 2024 के लाभार्थियों द्वारा दायर हस्तक्षेप आवेदनों को भी अनुमति दी. महाराष्ट्र विधानमंडल ने 20 फरवरी को सर्वसम्मति से महाराष्ट्र राज्य सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़ा विधेयक 2024 पारित किया, जिसमें शिक्षा और सरकारी नौकरियों में मराठा समुदाय के लिए 10 प्रतिशत आरक्षण प्रदान किया गया है.

मराठा आरक्षण की मांग को लेकर राज्यव्यापी आंदोलन के बाद राज्य सरकार ने आरक्षण की प्रक्रिया को अंजाम देने के लिए राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया। सरकार ने आयोग के माध्यम से मराठा समुदाय के सामाजिक और आर्थिक स्थिति पर सर्वेक्षण कराया था।

मराठा आरक्षण की मांग को लेकर हिंगोली जिले में लगातार तीसरे दिन विरोध प्रदर्शन किया गया। नांदेड़-परभणी नैशनल हाईवे को बाधित कर दिया। करीब तीन घंटे तक ट्रैफिक जाम रही। बीड जिले में भी विरोध प्रदर्शन किया गया। मराठा समुदाय के लोगों ने अहमदनगर से अहमदपुर जाने वाली सड़क को करीब एक घंटे तक जाम कर दिया।