महाराष्ट्र सरकार ने राज्य में मुस्लिम समुदाय को दिए गए 5 प्रतिशत आरक्षण के आदेश को रद्द कर दिया है। ताजा आदेश के अनुसार, पूर्ववर्ती कांग्रेस-राष्ट्रवादी कांग्रेस   गठबंधन सरकार के कार्यकाल के दौरान शुरू की गई इस आरक्षण प्रक्रिया पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई है। राज्य सरकार ने इस संबंध में एक संशोधित शासन निर्णय  जारी किया है, जिसमें स्पष्ट किया गया है कि अब से मुस्लिम समुदाय के लिए आरक्षण का कोई प्रावधान लागू नहीं रहेगा। फडणवीस सरकार के इस फैसले पर एआईएमआईएम  के प्रदेश अध्यक्ष इम्तियाज जलील  ने तीखी प्रतिक्रिया दी है।   

एक तरफ बीएमसी पब्लिक नोटिस के ज़रिए अल्टामाउंट रोड पर बेस्ट प्लॉट के रिज़र्वेशन को बदलकर रेसिडेंशियल ज़ोन बनाने के लिए सुझाव और आपत्तियां मांग रही है, वहीं एक बेस्ट अधिकारी ने बताया कि प्लॉट का सी विंग, जिसमें बेस्ट स्टाफ क्वार्टर और एक रिसीविंग सबस्टेशन है, उसे 30 साल की लीज़ पर दिया गया है, जिसे और 30 साल के लिए बढ़ाया जा सकता है। जानकारी रखने वाले बेस्ट सूत्रों ने बताया कि इस विंग को रिलायंस इंडस्ट्रीज की पूरी तरह से सब्सिडियरी कंपनी सिक्का पोर्ट्स एंड टर्मिनल्स लिमिटेड ने ले लिया है। इस प्लॉट में दो पांच-मंज़िला इमारतें हैं जिनमें अधिकारियों के लिए 35 फ्लैट हैं।

अपनी नीति में एक महत्वपूर्ण बदलाव करते हुए, राज्य सरकार ने महाराष्ट्र में अनाथ बच्चों के लिए एक प्रतिशत आरक्षण संबंधी नियमों में संशोधन करने का निर्णय लिया है। संशोधित ढाँचे के तहत, अब आरक्षण उपलब्ध पदों के बजाय रिक्त पदों पर लागू होगा, और किशोर न्याय अधिनियम के तहत राज्य द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थानों में पले-बढ़े बच्चों को प्राथमिकता दी जाएगी। '  

जिला कलेक्टरों द्वारा अंतिम रूप दिए गए आंकड़ों के अनुसार, महाराष्ट्र की 53% से ज़्यादा ज़िला परिषदों ने सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित 50% आरक्षण की सीमा का उल्लंघन किया है। अधिकारियों ने बताया कि 22% से ज़्यादा पंचायत समितियों, यानी तालुका-स्तरीय ग्रामीण निकायों में भी आधे से ज़्यादा सीटें अनुसूचित जाति (SC), अनुसूचित जनजाति (ST) और अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) के लिए आरक्षित हैं।   विक्रमगढ़ तालुका में लोकसभा उपचुनाव के दौरान मतदान केंद्र की ओर जाते मतदाता।सीमा के उल्लंघन को अदालत में चुनौती दिए जाने की उम्मीद है। बॉम्बे उच्च न्यायालय पहले से ही चक्रीय आरक्षण, वार्ड गठन और अन्य चुनाव-पूर्व मामलों से संबंधित कई याचिकाओं पर सुनवाई कर रहा है, जिन पर अगले सप्ताह सुनवाई होने की उम्मीद है। महाराष्ट्र में लगभग 50% मतदाता ज़िला परिषद और पंचायत समिति चुनावों में भाग लेते हैं।