महाराष्ट्र में महा विकास अघाड़ी गठबंधन में राज्यसभा की एकमात्र सीट को लेकर दावेदारी का दौर शुरू हो गया है। गुरुवार को शिवसेना (उद्धव बालासाहेब ठाकरे) ने इस सीट पर अपना दावा ठोंक कर गठबंधन के भीतर आगामी राजनीतिक सौदेबाजी के संकेत दे दिए हैं। शिवसेना (UBT) विधायक आदित्य ठाकरे ने पार्टी के विधायकों की संख्या का हवाला देते हुए कहा कि यह सीट उनके हिस्से में आनी चाहिए। उन्होंने कहा- अगर आप विधायकों की संख्या देखें, तो राज्यसभा की यह सीट हमारे हिस्से में आती है। महा विकास अघाड़ी के भीतर चर्चा निश्चित रूप से इसी दिशा में आगे बढ़ेगी। हालांकि, आदित्य ठाकरे ने यह भी साफ किया कि शिवसेना (UBT), कांग्रेस और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (शरद पवार गुट) के बीच अभी तक औपचारिक रूप से सीटों के बंटवारे पर कोई बातचीत नहीं हुई है।   

अपने नए साथी, प्रकाश अंबेडकर की पार्टी वंचित बहुजन अघाड़ी की वजह से मुश्किल में फंसी कांग्रेस ने मुंबई नगर निगम चुनावों के लिए वंचित बहुजन अघाड़ी की दी हुई 16 सीटों पर इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स को सपोर्ट करने का फैसला किया है, क्योंकि उसे इन सीटों के लिए कैंडिडेट्स नहीं मिल पाए।शर्मिंदा कांग्रेस वंचित बहुजन अघाड़ी की दी हुई 16 सीटों पर इंडिपेंडेंट्स को सपोर्ट करेगीकांग्रेस अपनी सहयोगी पार्टियों – वंचित बहुजन अघाड़ी, राष्ट्रीय समाज पक्ष और रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया (गवई) के साथ पांच और सीटों पर फ्रेंडली मुकाबला भी करेगी।

कई दिनों की बातचीत और मतभेदों के बाद, कांग्रेस और प्रकाश अंबेडकर के नेतृत्व वाली वंचित बहुजन आघाड़ी ने बृहन्मुंबई नगर निगम (चुनावों के लिए गठबंधन की घोषणा की। दोनों पार्टियों के बीच बनी सहमति के अनुसार, वीबीए मुंबई की 227 सीटों में से 62 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। कांग्रेस मुंबई के कुछ इलाकों में वामपंथी पार्टियों के साथ भी गठबंधन करने की प्रक्रिया में है। महाराष्ट्र कांग्रेस प्रमुख हर्षवर्धन सपकाल ने वीबीएनेताओं की मौजूदगी में हुई एक संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, "दोनों पार्टियां संवैधानिक मूल्यों की रक्षा के साझा एजेंडे के साथ स्वाभाविक सहयोगी हैं। कांग्रेस और वीबीए, जो पहले भारिप बहुजन महासंघ के रूप में थी, ने 1999 से पहले एक साथ चुनाव लड़ा था, और नतीजे ऐसे थे कि हमने लोकसभा की ज़्यादातर सीटों पर जीत हासिल की थी।

महाराष्ट्र के ऐतिहासिक किलों की शान और सुरक्षा के लिए महाविकास अघाड़ी सरकार ने एक अहम कदम उठाया है। कैबिनेट मीटिंग में किलों के बारे में मंत्री नितेश राणे ने बताया कि अतिक्रमण हटाने के लिए संस्कृति मंत्री की अध्यक्षता में एक खास कमेटी बनाने का फैसला लिया गया है, और इस कमेटी के सह-अध्यक्ष के तौर पर राजस्व मंत्री, वन मंत्री और मत्स्य पालन और बंदरगाह मंत्री को नियुक्त किया गया है। कैबिनेट मीटिंग के बाद मंत्री नितेश राणे ने मंत्रालय में मीडिया से बात की। इस फैसले के बारे में विस्तार से जानकारी देते हुए उन्होंने कहा कि किलों पर से अतिक्रमण हटाने के लिए यह कमेटी बनाई गई है।