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Read More... मुंबई : पायधुनी कांड पर वारिस पठान बोले- दरिंदे को फांसी दो, फास्ट ट्रैक कोर्ट में हो सुनवाई
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By Online Desk
एआईएमआईएम नेता वारिस पठान ने मुंबई के पायधुनी इलाके में मासूम के साथ कथित यौन उत्पीड़न की घटना पर गहरा दुख जताते हुए दोषी के खिलाफ फास्ट ट्रैक कोर्ट में सुनवाई कर जल्द से जल्द कड़ी सजा देने की मांग की। इसके साथ ही उन्होंने राम मंदिर चढ़ावा चोरी के आरोपों और महाराष्ट्र सरकार के मंत्री नितेश राणे के बयान पर भी तल्ख टिप्पणी की। पायधुनी में मासूम बच्ची के साथ हुई कथित दुष्कर्म की घटना पर वारिस पठान ने कहा कि यह बेहद दुर्भाग्यपूर्ण, दर्दनाक और दिल दहला देने वाली घटना है। एक सात-आठ साल की मासूम बच्ची के साथ जिस तरह की हैवानियत की गई, उसे अंजाम देने वाला इंसान नहीं बल्कि दरिंदा है। मुंबई : नक्सलवाद और आतंकवाद को जड़ से खत्म कर देना चाहिए : वारिस पठान
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लोकसभा में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के नक्सलवाद पर दिए बयान पर एआईएमआईएम नेता वारिस पठान ने कहा कि नक्सलवाद और आतंकवाद को जड़ से खत्म कर देना चाहिए। मुंबई में आईएएनएस से बातचीत में वारिस पठान ने कहा कि मेरी निजी राय यह है कि नक्सलवाद और आतंकवाद को जड़ से खत्म कर देना चाहिए। गुंडागर्दी को भी खत्म किया जाना चाहिए। मुंबई : AIMIM नेता वारिस पठान ने नमाज़ पर FIR और धार्मिक स्वतंत्रता पर उठाए सवाल
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AIMIM नेता वारिस पठान ने हाल ही में नमाज़ पढ़ने के मुद्दे पर केंद्र और राज्य सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। पठान ने सवाल किया कि क्या मुसलमानों के लिए नमाज़ पढ़ना भारत में अपराध बन गया है। उन्होंने कहा, "अगर रमज़ान का महीना है और नमाज़ का वक्त हो गया और किसी ने नमाज़ पढ़ ली, तो क्या हुआ? क्या हमारे हिन्दू भाई सरकारी दफ्तर में पूजा नहीं करते? हम तो इस पर कोई आपत्ति नहीं करते।" मुंबई : एआईएमआईएम के वारिश पठान ने अजीत पवार की आलोचना की
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ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन ( एआईएमआईएम ) के राष्ट्रीय प्रवक्ता वारिस पठान ने राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी ( एनसीपी ) के प्रमुख अजीत पवार की आलोचना करते हुए कहा कि महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री ने खुद अपने खिलाफ 70,000 करोड़ रुपये के आरोपों को स्वीकार किया है, फिर भी वे सरकार का हिस्सा बने हुए हैं। " महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री और एनसीपी प्रमुख अजीत पवार खुद कह रहे हैं कि उन पर 70,000 करोड़ रुपये के भ्रष्टाचार के आरोप हैं, लेकिन आज वे सरकार का हिस्सा हैं। 
