नालासोपारा से लापता हुए 8 साल के लड़के की लाश पांच दिन बाद उसकी रेजिडेंशियल बिल्डिंग के पानी के टैंक में मिलने से हड़कंप मच गया है। मरने वाले लड़के की पहचान मेहराज शेख के तौर पर हुई है। केस के बारे में लड़का अपने माता-पिता के साथ नालासोपारा वेस्ट के ताकिपाड़ा इलाके में करारी बाग बिल्डिंग में रहता था। 3 दिसंबर को स्कूल से लौटने के बाद वह खेलने के लिए निकला लेकिन घर नहीं लौटा। हर जगह ढूंढने के बाद, उसके माता-पिता ने 4 दिसंबर को नालासोपारा पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई। नालासोपारा पुलिस ने शिकायत के आधार पर किडनैपिंग का केस दर्ज किया था।

20 अक्टूबर की सुबह पनवेल में रेलवे ट्रैक पर एक 17 साल के लड़के की लाश मिलने के लगभग एक महीने बाद, उसके फ़ोन से मिले एक वीडियो से पता चला है कि खारघर में एक स्टेशनरी की दुकान पर काम की जगह पर होने वाली परेशानी और दबाव को झेल नहीं पाने की वजह से उसने सुसाइड कर लिया था। पुलिस के मुताबिक, यह घटना तब हुई जब 19 अक्टूबर की रात को दुकानदार ने कथित तौर पर लड़के को नौकरी से निकाल दिया था, जिसके बाद वह स्टेशनरी की दुकान से चला गया। सुबह करीब 1:40 बजे, वह खारघर और बेलापुर के बीच रेलवे ट्रैक पर चल रहा था, तभी एक लोकल ट्रेन ने उसे टक्कर मार दी।

महाराष्ट्र के ठाणे में सड़क पर सूटकेस में एक युवती की लाश मिलने से हड़कंप मच गया है। घटना की जानकारी मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू कर दी है। विपक्षी पार्टियों ने राज्य की कानून-व्यवस्था पर गंभीर सवाल उठाए हैं। उनका कहना है कि पुलिस अपनी ड्यूटी ठीक से नहीं कर रही है और अपराधियों में कानून का कोई डर नहीं है। यह घटना ठाणे जिले के कल्याण शील रोड पर हुई।

ओबीसी महासंघ के अध्यक्ष बबन तायवाड़े ने स्थानीय निकाय चुनावों में ओबीसी सीटों के निर्धारण के लिए इस्तेमाल की जाने वाली गणना पद्धति पर आपत्ति जताते हुए कहा कि इससे समुदाय के लिए सीटों की संख्या कम हो जाएगी। उन्होंने बताया कि इससे नागपुर नगर निगम में एक ओबीसी सीट का नुकसान हुआ है और उन्होंने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को पत्र लिखकर इस मामले की जाँच करने की माँग की।किसी स्थानीय निकाय में आरक्षित सीटों के निर्धारण में उस समुदाय के कुल सीटों की संख्या और विशिष्ट समुदाय के लिए आरक्षित प्रतिशत को ध्यान में रखा जाता है, जो ओबीसी के मामले में 27% है। तायवाड़े ने जिस पद्धति को चुनौती दी है, वह राज्य चुनाव आयोग (एसईसी) द्वारा जारी की गई थी।