सुप्रीम कोर्ट के अनुसार केवल आरोपी होने के आधार पर किसी का घर नहीं तोड़ा जा सकता। अवैध निर्माण हटाने के लिए भी कानूनी प्रक्रिया और नोटिस जरूरी है।