लोक सेवा आयोग की परीक्षाओं में कथित पेपर लीक और ऑनलाइन परीक्षा से जुड़ी अनियमितताओं को लेकर अभ्यर्थियों का विरोध अब राजनीतिक रूप लेता दिखाई दे रहा है। कॉकरोच जनता पार्टी के संस्थापक और प्रमुख अभिजीत दीपके ने आंदोलनरत अभ्यर्थियों का समर्थन करते हुए उनके साथ प्रदर्शन में शामिल होने की घोषणा की है। पार्टी ने आयोग के अध्यक्ष और सचिव के इस्तीफे की मांग उठाते हुए राज्य सरकार को 24 सितंबर तक का समय दिया है। मांगों पर कार्रवाई नहीं होने की स्थिति में पूरे महाराष्ट्र में अभियान चलाने की चेतावनी भी दी गई है।

ऑटो-रिक्शा, टैक्सी और ओला-उबर चालकों को मराठी भाषा सीखने के लिए राज्य सरकार द्वारा दी गई एक वर्ष की समयसीमा बढ़ाने के फैसले के खिलाफ मराठी एकीकरण समिति ने आक्रामक रुख अपनाया है। समिति ने इस फैसले को तत्काल वापस लेने की मांग की है। इस मामले में समिति का एक प्रतिनिधिमंडल दो दिन के भीतर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे से मुलाकात कर समयसीमा बढ़ाने का फैसला वापस लेने की मांग वाला ज्ञापन सौंपेगा।

छत्रपति संभाजीनगर: बांबे हाई कोर्ट में लिपिक पद के लिए आयोजित ऑनलाइन टाइपिंग टेस्ट में गड़बड़ी का आरोप लगाते हुए कई उम्मीदवारों ने विरोध प्रदर्शन किया। अभ्यर्थियों का कहना है कि परीक्षा के दौरान तकनीकी समस्याओं के कारण उन्हें काफी परेशानी का सामना करना पड़ा और कई उम्मीदवारों को बिना गलती के असफल घोषित कर दिया गया। प्रदर्शन कर रहे उम्मीदवारों ने परीक्षा दोबारा आयोजित कराने की मांग की है। उनका आरोप है कि टेस्ट के दौरान कंप्यूटर, सर्वर और कीबोर्ड से जुड़ी समस्याएं सामने आईं, जिससे उनकी टाइपिंग प्रभावित हुई।

नीट परीक्षा विवाद को लेकर राजनीतिक घमासान लगातार जारी है। शिवसेना (यूबीटी)  की नेता और पूर्व राज्यसभा सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार युवाओं की समस्याओं को गंभीरता से नहीं ले रही है और छात्रों के विरोध प्रदर्शन को नजरअंदाज किया जा रहा है। प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा कि देश का युवा अब जागरूक हो चुका है और वह अपनी आवाज उठाने के लिए सड़कों पर उतर रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार में बैठे लोग तब तक कोई कार्रवाई नहीं करते, जब तक जनता और छात्र आंदोलन करने के लिए मजबूर न हो जाएं।