मनपा प्रशासन ने इसीलिए अनधिकृत खुदाई को रोकने के लिए सख्त रुख अपनाया है। गणेश मंडलों की सार्वजनिक गणेशोत्सव समन्वय समिति ने मनपा के इस निर्णय का विरोध किया है। समिति ने मांग की है कि पंडाल निर्माण के लिए जमीन में गड्ढे खोदने पर लगाया गया 15,000 का नया जुर्माना वापस लिया जाए। समिति ने यह भी कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने सभी शुल्क शुल्क और टैक्स माफ किए थे। इसलिए वर्तमान सरकार को भी वही करना चाहिए। साथ ही समिति ने गणेशोत्सव को हाल ही में मिले "राज्य महोत्सव" के दर्जे का हवाला भी दिया। समिति ने गणेश मंडलों से भी कहा है। कि संभव हो सके तो सीमेंट कंक्रीट रोड पर खुदाई न करें। सीमेंट कंक्रीट रोड पर मंडप बनाने के दौरान नई तकनीकी का उपयोग करें, जिससे बिना गड्ढे मंडप बनाया जा सकें।