CIDCO संपत्तियों में रहने वाले 2.5 लाख से अधिक संपत्ति धारकों को बड़ी राहत देते हुए, शहरी विकास मंत्रालय ने नगर आयुक्त को आने वाले दिनों में संपत्ति कर जुर्माना माफी पर निर्णय की घोषणा करने का निर्देश दिया है। इस कदम को अनुचित कराधान के खिलाफ खारघर कॉलोनी फोरम के नेतृत्व में चल रहे बहु-वर्षीय अभियान में पहली महत्वपूर्ण सफलता के रूप में देखा जा रहा है।

नागपुर: महाराष्ट्र विधानसभा के शीतकालीन सत्र के पहले दिन विपक्ष ने कृषि कर्ज माफी, धान की फसल पर बोनस और कपास व सोयाबीन के लिए अधिक न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) की मांग करते हुए यहां विधान भवन में प्रदर्शन किया। शिवसेना (यूबीटी), राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (एनसीपी) के शरद पवार गुट और कांग्रेस समेत महा विकास आघाड़ी (एमवीए) के वरिष्ठ नेताओं ने संतरे और कपास से बनी मालाएं पहनकर सरकार के खिलाफ नारे लगाए।