कर्मचारियों के लिए स्टेट एम्प्लॉई इंश्योरेंस  हॉस्पिटल में बीमाधारक कर्मचारियों को मुफ़्त इलाज दिया जाता है, जबकि दूसरे पात्र मरीज़ों को महात्मा फुले जन आरोग्य योजना के तहत इलाज की सुविधा दी जाती है। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अच्छी हेल्थ केयर मिले, यह पक्का करने के लिए अंधेरी (पूर्व) में  स्टेट एम्प्लॉई इंश्योरेंस अस्पताल की मरम्मत और रेनोवेशन का काम बचा हुआ है। यह काम युद्ध स्तर पर पूरा किया जाएगा और इसे पूरी क्षमता से चालू किया जाएगा। यह जानकारी सोमवार को विधानसभा में स्वास्थ्य राज्य मंत्री मेघना साकोरे-बोर्डिकर ने दी।

एक जानी-मानी इंश्योरेंस कंपनी के चैनल हेड ने नौकरी से निकाले जाने से बचने के लिए एक महिला कर्मचारी से शारीरिक संबंध बनाने की मांग की। उसने एक साल पहले प्लेन में और विदेश यात्रा के दौरान भी उसके साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश की थी। इस मामले में अजनी पुलिस स्टेशन में केस दर्ज किया गया है। आरोपी का नाम चयन गुप्ता (50, गुरुग्राम) है, जो अविवा लाइफ इंश्योरेंस कंपनी में चैनल हेड है। संबंधित महिला कर्मचारी ऑफिस के काम के सिलसिले में गुप्ता के संपर्क में थी। दिसंबर 2024 में, वह कंपनी के दूसरे सहकर्मियों और गुप्ता के साथ पुर्तगाल गई थी। गुप्ता ने बार-बार उसे प्लेन में अपने बगल में बैठने के लिए कहा था।

मुंबई सबअर्बन डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर डिस्प्यूट्स रिड्रेसल कमीशन ने एक इंश्योरेंस कंपनी को शहर के एक रहने वाले को ₹66.50 लाख देने का आदेश दिया है। कमीशन ने कहा कि कंपनी ने गलत तरीके से उसके विदेश में कैंसर के इलाज के क्लेम को खारिज कर दिया था। कमीशन ने माना कि इंश्योरेंस कंपनी गलत ट्रेड प्रैक्टिस अपनाने की दोषी है और दो महीने के अंदर पैसे देने का आदेश दिया, साथ ही मुआवजा और मुकदमे का खर्च भी देना होगा।यह फैसला कमीशन के प्रेसिडेंट समिंदरा आर सुर्वे और मेंबर समीर एस कांबले ने अक्टूबर के आखिर में सुनाया।

जीएसटी परिषद ने बीमा प्रोडक्‍ट पर लगने वाले 18 फीसदी जीएसटी को पूरी तरह खत्‍म कर दिया है. इसके बाद से यह चर्चा शुरू हो गई है कि बीमा कंपनियां ग्राहकों को इसका कितना फायदा देंगी. कंपनियां अगर पॉलिसी पर पूरे 18 फीसदी का लाभ देती हैं तो उनका खर्चा बढ़ जाएगा, क्‍योंकि जिस प्रोडक्‍ट पर शून्‍य जीएसटी लगता है, उस पर इनपुट टैक्‍स क्रेडिट यानी आईटीसी का लाभ नहीं दिया जाता है. अब कंपनियों ने इन सभी मुश्किलों का हल निकाल लिया है. अपने खर्चे को कम करने के लिए बीमा कंपनियों ने मार्जिन घटाने की बात कही है.