ठाणे जिला एवं सत्र न्यायालय में आगामी 12 सितंबर को नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है। ठाणे जिला विधि सेवा प्राधिकरण सचिव रवीन्द्र पाजणकर ने आज बताया कि इस लोक अदालत में मनी ऑर्डर डिसऑनर केस ,बैंक लोन रिकवरी प्रकरण,श्रमिक विवाद ,टैक्स वसूली मामले बिजली और पानी सम्बंधी भुगतान बिल और आपसी समझौते वाले विवाह के मामले अन्य सिविल विवाद ,न्यायालय में लंबित मामले,अपराधिक मामले जो सहमति से हल किए जा सकते हैं,मोटर दुर्घटना कंपनसेशन , विवाह विवाद,लैंड एक्विजिशन केस, इलेक्ट्रिसिटी और वायर बिल,सर्विस सेलरी,अलाउंस और रिटायरमेंट बेनिफिट केस,राजस्व प्रकरण, ऑक्युपेंसी राइट , इंजक्शन क्लेम,आदि के मामले इस लोक अदालत में रखे जा सकते हैं।

राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (नालसा) नई दिल्ली के निर्देशानुसार छत्तीसगढ़ राज्य के सभी अधीनस्थ न्यायालयों से लेकर उच्च न्यायालय तक शनिवार 09 मई 2026 को द्वितीय नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। इस लोक अदालत में राजीनामा योग्य प्रकरणों को आपसी सुलह और समझौते के आधार पर निपटाया जाएगा।  

गांव लेवल के CSC और सेतु केंद्र होल्डर्स से सही मदद न मिलने की वजह से जिले की 20,000 से ज़्यादा प्यारी बहनों का e-KYC नहीं हो पाया है। इस वजह से इन महिलाओं का नवंबर 2025 से मिलने वाला पैसा अटक गया है। इसलिए, वे सरकार से मांग कर रही हैं कि उन्हें e-KYC के लिए एक और मौका दिया जाए, और इसके लिए उन्होंने डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को चिट्ठी लिखी है। ये महिलाएं ज़्यादातर ग्रामीण इलाकों की हैं।

राज्य में वाहन चालकों और मालिकों को ठगने का नया खेल जोरों पर है। बनावटी वेबसाइटों, नकली मोबाइल ऐप और फर्जी ई-चालान लिंक के जरिए आम नागरिकों की जेब पर सीधा डाका डाला जा रहा है। ‘आपका चालान बकाया है’, ‘लाइसेंस निलंबित होने वाला है’ जैसे डर पैदा करने वाले संदेश भेजकर लोगों को जाल में फंसाया जा रहा है। एक क्लिक करते ही बैंक खातों की जानकारी, ओटीपी और निजी डाटा साइबर ठगों के हाथ लग रहा है।