पैसे की तंगी से जूझ रही राज्य सरकार सड़क कॉन्ट्रैक्टरों को लगभग ₹19,500 करोड़ का बकाया पेमेंट करने के लिए केंद्र सरकार से सप्लीमेंट्री डिमांड और बिना ब्याज वाले लोन के ज़रिए पैसे जुटाने की योजना बना रही है। ₹19,502 करोड़ के बिल पिछले साल लोकसभा और विधानसभा चुनावों से पहले दिए गए ₹46,000 करोड़ के सड़क बनाने के कॉन्ट्रैक्ट का हिस्सा हैं।

साइप्रस के एक मरीन इंजीनियर, जो मूल रूप से नवी मुंबई के नेरुल का निवासी है, ने बॉम्बे हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है और कहा है कि उसके खिलाफ सात साल पुराने दो आपराधिक मामलों के कारण उसके पासपोर्ट का नवीनीकरण रुका हुआ है। याचिकाकर्ता, 59 वर्षीय ब्रह्मा मल्ल ने अपनी याचिका में कहा है कि अगर 23 नवंबर को साइप्रस में उसके एलियन रजिस्ट्रेशन कार्ड (एआरसी) या वर्क वीज़ा की अवधि समाप्त होने से पहले पासपोर्ट का नवीनीकरण नहीं किया जाता है, तो उसे निर्वासित किए जाने का जोखिम है।  ।मल्ल की याचिका में अंधेरी की मजिस्ट्रेट कोर्ट को, जहाँ पासपोर्ट नवीनीकरण की अनुमति के लिए उसका आवेदन लंबित है, उसकी याचिका पर तत्काल निर्णय लेने का निर्देश देने की मांग की गई है। 

राज्य में 18 लाख राशन कार्ड रद्द किए जा चुके हैं। साथ ही, 1.5 करोड़ से अधिक कार्डधारकों का ई-केवाईसी लंबित है। आधार लिंकिंग के लिए केंद्र सरकार के ई-केवाईसी अभियान के अनुसार, राज्य में 17.95 लाख राशन कार्ड रद्द किए गए हैं। सबसे ज्यादा 4.80 लाख राशन कार्ड मुंबई में और 1.35 लाख ठाणे में रद्द किए गए हैं।

महाराष्ट्र में गन्ना पेराई का मौसम लगभग खत्म हो चुका है, और अब चीनी आयुक्त कार्यालय यह सुनिश्चित करने में जुटा है कि किसानों के बकाया भुगतान जल्द से जल्द किए जाएं। चीनी आयुक्त कार्यालय ने 15 चीनी मिलों के खिलाफ कार्रवाई शुरू की है, क्योंकि इन मिलों ने किसानों से खरीदे गए गन्ने का भुगतान नहीं किया है।