गांव लेवल के CSC और सेतु केंद्र होल्डर्स से सही मदद न मिलने की वजह से जिले की 20,000 से ज़्यादा प्यारी बहनों का e-KYC नहीं हो पाया है। इस वजह से इन महिलाओं का नवंबर 2025 से मिलने वाला पैसा अटक गया है। इसलिए, वे सरकार से मांग कर रही हैं कि उन्हें e-KYC के लिए एक और मौका दिया जाए, और इसके लिए उन्होंने डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को चिट्ठी लिखी है। ये महिलाएं ज़्यादातर ग्रामीण इलाकों की हैं।

राज्य में वाहन चालकों और मालिकों को ठगने का नया खेल जोरों पर है। बनावटी वेबसाइटों, नकली मोबाइल ऐप और फर्जी ई-चालान लिंक के जरिए आम नागरिकों की जेब पर सीधा डाका डाला जा रहा है। ‘आपका चालान बकाया है’, ‘लाइसेंस निलंबित होने वाला है’ जैसे डर पैदा करने वाले संदेश भेजकर लोगों को जाल में फंसाया जा रहा है। एक क्लिक करते ही बैंक खातों की जानकारी, ओटीपी और निजी डाटा साइबर ठगों के हाथ लग रहा है।  

पैसे की तंगी से जूझ रही राज्य सरकार सड़क कॉन्ट्रैक्टरों को लगभग ₹19,500 करोड़ का बकाया पेमेंट करने के लिए केंद्र सरकार से सप्लीमेंट्री डिमांड और बिना ब्याज वाले लोन के ज़रिए पैसे जुटाने की योजना बना रही है। ₹19,502 करोड़ के बिल पिछले साल लोकसभा और विधानसभा चुनावों से पहले दिए गए ₹46,000 करोड़ के सड़क बनाने के कॉन्ट्रैक्ट का हिस्सा हैं।

साइप्रस के एक मरीन इंजीनियर, जो मूल रूप से नवी मुंबई के नेरुल का निवासी है, ने बॉम्बे हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है और कहा है कि उसके खिलाफ सात साल पुराने दो आपराधिक मामलों के कारण उसके पासपोर्ट का नवीनीकरण रुका हुआ है। याचिकाकर्ता, 59 वर्षीय ब्रह्मा मल्ल ने अपनी याचिका में कहा है कि अगर 23 नवंबर को साइप्रस में उसके एलियन रजिस्ट्रेशन कार्ड (एआरसी) या वर्क वीज़ा की अवधि समाप्त होने से पहले पासपोर्ट का नवीनीकरण नहीं किया जाता है, तो उसे निर्वासित किए जाने का जोखिम है।  ।मल्ल की याचिका में अंधेरी की मजिस्ट्रेट कोर्ट को, जहाँ पासपोर्ट नवीनीकरण की अनुमति के लिए उसका आवेदन लंबित है, उसकी याचिका पर तत्काल निर्णय लेने का निर्देश देने की मांग की गई है।