विधान भवन में 'महिला किसानों का सशक्तिकरण' विषय पर एक सेमिनार का आयोजन किया गया। लेजिस्लेटिव काउंसिल की डिप्टी चेयरमैन और शिवसेना नेता डॉ. नीलम गोरहे ने कहा कि महिला किसान अधिकार कानून के बारे में 11 मई 2012 को राज्यसभा में एक प्राइवेट बिल पेश किया गया था और इस महिला किसान अधिकार बिल की स्टडी के लिए एक वर्किंग ग्रुप बनाने की ज़रूरत है।

सौर ऊर्जा का उपयोग करने वाले नागरिकों को संपत्ति कर में छूट और सब्सिडी देने की मनपा की घोषणा महज एक दस्तावेज बनकर रह गई है। इस योजना के शुरू होने के 6 साल बाद भी अभी तक किसी को भी इस योजना के तहत सब्सिडी नहीं दी गई है।

राज्य में लिंग परिवर्तन सर्जरी के लिए कोई सब्सिडी नहीं है, इसलिए इसे किसी भी सरकारी योजना में शामिल नहीं किया गया है। इन सर्जरी के लिए निजी अस्पतालों में लाखों रुपये खर्च होते हैं। इसलिए, तीसरे पक्ष जिन्हें इन सर्जरी की सबसे अधिक आवश्यकता है, उन्हें इनसे वंचित रहना पड़ता है।

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की एनर्जी ट्रांजिशन कमेटी की रिपोर्ट में सालाना सात से आठ सिलिंडर पर सब्सिडी देने की सिफारिश की गई है। ऐसे में उम्‍मीद की जा रही है कि सरकार इस पर जल्‍द फैसला ले सकती है। बता दें कि मोदी सरकार की तरफ से साल २०१६ में ‘प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना’ शुरू की गई थी। तब से लेकर सितंबर, २०२२ तक नि‍म्न आय वर्ग वाले ९.५ करोड़ परि‍वारों को एलपीजी कनेक्शन जारी कि‍ए गए। आज देश के ३० करोड़ घरों में एलपीजी इस्‍तेमाल हो रही है।