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Read More... मुंबई : राष्ट्रीय और वैश्विक रैंकिंग में सुधार के लिए निरंतर कार्य और जवाबदेही की आवश्यकता है - राज्यपाल
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By Online Desk
राज्य की उच्च शिक्षा व्यवस्था में सुधार के प्रयास में, राज्यपाल और सभी राज्य विश्वविद्यालयों के कुलाधिपति आचार्य देवव्रत ने कहा कि सभी विश्वविद्यालयों में एक टास्क फोर्स होनी चाहिए जो हर पंद्रह दिन में राजभवन को प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत करे। राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी 2020) और विज़न महाराष्ट्र 2047 पर राजभवन में आयोजित एक बैठक में, देवव्रत ने कुलपतियों से कहा कि विश्वविद्यालयों को केवल कागज़ों पर योजनाएँ बनाने के बजाय निरंतर प्रगति दिखानी चाहिए। मुंबई : विश्वस्तरीय क्रूज टर्निमल तैयार; भारत को विश्व के ग्लोबल क्रूज हब के तौर पर विकसित करने की दिशा में काम
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केंद्रीय पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने मुंबई में बने इंटरनेशनल क्रूज टर्मिनल का उद्घाटन किया। हरी झंडी दिखाकर टर्मिनल से क्रूज को रवाना किया गया। सोनोवाल के अनुसार, भारत के पास विशाल समुद्री किनारा है, समुद्री क्षेत्र होने की वजह से देश में जल यातायात को बढ़ावा देने की अपार संभावनाएं हैं। नई दिल्ली : सेमीकंडक्टर की वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में बदलाव; फायदा भारत को मिल सकता है - जॉन नेफर
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By Online Desk
अमेरिका की सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री एसोसिएशन (एसआईए) के अध्यक्ष और सीईओ जॉन नेफर ने सेमीकंडक्टर की वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला पर बदलाव की बात पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि सेमीकंडक्टर की वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में बदलाव आ रहा है और इसका सबसे बड़ा फायदा भारत को मिल सकता है। जॉन नेफर नई दिल्ली में आयोजित कार्नेगी ग्लोबल टेक्नोलॉजी समिट में बोल रहे थे, जिस दौरान उन्होंने इन बातों पर प्रकाश डाला। बचा दें कि एसआईए दुनिया की बड़ी कंपनियों जैसे एएमडी, एनवीडिया और TSMC का प्रतिनिधित्व करता है। जेल में बंद पाकिस्तान के पूर्व PM इमरान खान ने पहली बार मांगी वैश्विक मदद...
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खान ने पाकिस्तान में ‘‘राजनीतिक उथल-पुथल’’ और लोकतंत्र के लिए अपनी लड़ाई का लेख में जिक्र किया। उन्होंने देश में लोकतंत्र के कथित क्षरण पर गहरी चिंता व्यक्त की और वर्तमान समय को देश के इतिहास में सबसे चुनौतीपूर्ण दौर में से एक बताया। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि उनके खिलाफ राजनीतिक रूप से प्रेरित कदमों के तहत उन्हें गिरफ्तार किया गया और उनके खिलाफ आरोप लगाए गए ताकि लोकतांत्रिक सिद्धांतों के लिए उनके समर्थन को दबाया जा सके। 