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मुंबई : धर्मांतरण रोधी कानून से डरे पादरी, ले रहे सहमति पत्र; मुंबई में किस कानून के लागू होने से हड़कंप?

मुंबई : धर्मांतरण रोधी कानून से डरे पादरी, ले रहे सहमति पत्र; मुंबई में किस कानून के लागू होने से हड़कंप? महाराष्ट्र में धर्मांतरण विरोधी कानून लागू होने के बाद मुंबई महानगर क्षेत्र के पादरी डर गए हैं। वे चर्च और प्रार्थना सभा में आने वाले लोगों से सहमति पत्र ले रहे हैं। ताकि जब कभी जांच हो तो पादरी खुद का बचाव कर सकें और यह बता सकें कि किसी दबाव में नहीं बल्कि गैर ईसाई लोग स्वेच्छा से प्रार्थना सभा में शामिल हो रहे हैं।
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मीरा रोड चाकूबाजी केस की जांच एंटी-टेररिज्म स्क्वाड ने संभाली, आईएसआईएस लिंक की आशंका से बढ़ी जांच

मीरा रोड चाकूबाजी केस की जांच एंटी-टेररिज्म स्क्वाड ने संभाली, आईएसआईएस लिंक की आशंका से बढ़ी जांच एंटी-टेररिज्म स्क्वाड ने मीरा रोड के नया नगर इलाके में हुए चाकूबाजी मामले की जांच अपने हाथ में ले ली है। शुरुआती पुलिस जांच के बाद अब इस मामले को संभावित आतंकी एंगल से भी खंगाला जा रहा है, क्योंकि आरोपी के घर से कथित रूप से इस्लामिक स्टेट से जुड़ा संदिग्ध सामान बरामद हुआ है। अधिकारियों के अनुसार, इस बरामदगी के बाद जांच एजेंसियां इस घटना को “लोन वुल्फ” यानी अकेले व्यक्ति द्वारा किए गए संभावित आतंकी हमले के एंगल से भी देख रही हैं। एंटी-टेररिज्म स्क्वाड ने मामले से जुड़े सभी सबूतों और डिजिटल डेटा की गहन जांच शुरू कर दी है।
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मुंबई : एंटी-नारकोटिक्स सेल की बड़ी कार्रवाई, 6 करोड़ की एमडीएमए जब्त

मुंबई : एंटी-नारकोटिक्स सेल की बड़ी कार्रवाई, 6 करोड़ की एमडीएमए जब्त मुंबई पुलिस ने शनिवार देर रात एक बड़े एंटी-नारकोटिक्स ऑपरेशन में बड़ी सफलता हासिल की है। इस कार्रवाई में पुलिस ने लगभग ₹6 करोड़ मूल्य की एमडीएमए (एक्स्टसी) गोलियां जब्त कीं और ठाणे जिले के टिटवाला क्षेत्र से एक 35 वर्षीय महिला को गिरफ्तार किया है। आरोपी महिला को ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन रैकेट से जुड़ा बताया जा रहा है।
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मुंबई : एंटी-करप्शन लोकपाल को अधिकार देता महाराष्ट्र राज्य लोकायुक्त संशोधन बिल पास

मुंबई : एंटी-करप्शन लोकपाल को अधिकार देता महाराष्ट्र राज्य लोकायुक्त संशोधन बिल पास महाराष्ट्र राज्य लोकायुक्त संशोधन बिल, 2025, राज्य विधानसभा के दोनों सदनों से पास हो गया। इसमें केंद्र सरकार के सुझाए गए तीन छोटे बदलाव शामिल किए गए।  नया कानून, जो भ्रष्टाचार के आरोपों में मुख्यमंत्री, मंत्रियों और सरकारी कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए एक एंटी-करप्शन लोकपाल को अधिकार देता है, राज्यपाल से मंज़ूरी मिलने के बाद लागू होगा।
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