महाराष्ट्र विधान परिषद ने शुक्रवार को लोकायुक्त विधेयक 2022 पारित कर दिया जो मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद को भ्रष्टाचार विरोधी लोकपाल के दायरे में लाता है.

केंद्रीय मंत्रिमंडल की अहम बैठक में मोदी सरकार ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को दिसंबर २०२२ से और आगे बढ़ाने का पैâसला किया है। लेकिन जिन करीब ८१ करोड़ गरीबों को इस योजना के तहत मुफ्त अनाज मिलेगा, उन्हें अगले एक साल यानी दिसंबर २०२३ तक नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के तहत यही मदद मिलेगी।