मुंबई : सरकार को फटकार; कांजुरमार्ग डंपिंग ग्राउंड से होने वाले प्रदूषण और सेहत को होने वाले खतरों से निपटने के आदेशों का पालन करने में नाकाम 

मुंबई : बॉम्बे हाई कोर्ट ने राज्य सरकार को फटकार लगाई क्योंकि वह कांजुरमार्ग डंपिंग ग्राउंड से होने वाले प्रदूषण और सेहत को होने वाले खतरों से तुरंत निपटने के अपने पहले के आदेशों का पालन करने में नाकाम रही। बॉम्बे हाई कोर्ट ने राज्य सरकार को फटकार लगाई क्योंकि वह कांजुरमार्ग डंपिंग ग्राउंड से होने वाले प्रदूषण और सेहत को होने वाले खतरों से तुरंत निपटने के अपने पहले के आदेशों का पालन करने में नाकाम रही।जस्टिस गिरीश कुलकर्णी और आरती साठे की एक डिवीजन बेंच कांजुरमार्ग में म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट के डिस्पोजल के बारे में कई पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन पर सुनवाई कर रही थी। चूंकि डंपिंग साइट रेजिडेंशियल एरिया से घिरी हुई है, इसलिए प्रदूषण-मुक्त माहौल सुनिश्चित करने के लिए एक मजबूत सिस्टम की जरूरत है। 

पिटीशनर्स ने इस बात पर जोर दिया है कि लैंडफिल से निकलने वाला धुआं और बदबू शहर के ओवरऑल प्रदूषण लेवल में काफी योगदान देती है।मई में, कोर्ट ने बृहन्मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन (BMC) को एक दूसरी साइट ढूंढने और डंपिंग ग्राउंड को शहर से बाहर शिफ्ट करने का निर्देश दिया था। बाद में, जून में, कोर्ट ने कहा कि साइट से आने वाली बदबू और प्रदूषण से हज़ारों लोगों को “बहुत ज़्यादा तकलीफ़” हो रही है। उस समय कोर्ट ने कहा था कि यह “नागरिकों के साफ़ और प्रदूषण मुक्त माहौल के बुनियादी अधिकारों की रक्षा करने में नगर निगम की मशीनरी की बड़ी नाकामी” है।

जुलाई में एक सुनवाई के दौरान, कोर्ट ने इन मुद्दों को तुरंत सुलझाने के लिए राज्य सरकार के मुख्य सचिव, शहरी विकास विभाग के प्रमुख सचिव के साथ डिप्टी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की देखरेख में एक कमेटी बनाई थी।हालांकि, जब बुधवार को यह मामला फिर से उठा, तो कोर्ट ने “हैरानी” जताई कि कमेटी ने अब तक किसी भी शिकायत का समाधान नहीं किया है।

बेंच ने कमेटी को 2 दिसंबर को एक मीटिंग करने और डंपिंग साइट से जुड़े सभी पेंडिंग एप्लीकेशन पर सही फ़ैसले लेने का आदेश दिया।कोर्ट ने कहा, “यह ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है कि कमेटी द्वारा लिए जाने वाले सही फ़ैसले डिप्टी मुख्यमंत्री से पहले सलाह-मशविरा करने के बाद ही जारी किए जाने चाहिए ताकि नागरिकों की शिकायतों पर राज्य सरकार के सबसे ऊँचे लेवल पर विचार किया जा सके।” इस मामले की सुनवाई 11 दिसंबर को फिर से होगी।